![इस वजह से सरकार ने प्रवासी मजदूरों को अपने राज्यों में वापस लौटने देने का लिया फैसला... इस वजह से सरकार ने प्रवासी मजदूरों को अपने राज्यों में वापस लौटने देने का लिया फैसला...](https://c.ndtvimg.com/2020-04/gh9i74k8_up-migrant-workers-april-2020-pti_650x400_24_April_20.jpg?downsize=773:435)
केंद्र सरकार ने बुधवार को लॉकडाउन की वजह से देशभर में अलग-अलग जगहों पर फंसे प्रवासी मजदूरों को अपने राज्यों में लौटने की इजाजत दी है. सूत्रों ने NDTV को बताया कि हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पार्टी सांसदों और विधायकों के बीच हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी, इसके बाद ही सरकार ने अंतरराज्यीय यात्रा की अनुमित नहीं देने के अपने पहले के फैसले में ढील दी है. सरकार ने सभी फंसे हुए लोगों, प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों की आवाजाही के लिए आज दिशा निर्देश जारी किया और राज्यों से नोडल प्राधिकरणों के गठन का पालन करने को कहा.
बता दें कि बीते पांच हफ्तों से जारी लॉकडाउन से देशभर में अलग-अलग जगह प्रवासी मजदूर फंस गए थे. इन लोगों की कमाई चौपट हो जाने के बाद खाने-पीने तक की दिक्कतें होने लगी थी. इसके बाद पैदल ही मजदूर अपने घरों को लौटने लगे थे.
देशभर से इस तरह की रिपोर्ट सामने आई कि राज्य सरकारों द्वारा भोजन के आश्वासन देने के बावजूद भी लोग अपने घरों को लौट रहे हैं. सूत्रों ने NDTV को बताया कि भाजपा नेतृत्व को अपने नेताओं से यह फीडबैक मिला कि प्रवासी मजदूरों के संकट से पार्टी को बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है.
बीजेपी नेतृत्व की मीटिंग में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे. मीटिंग में प्रवासी मजदूरों के लिए लॉकडाउन में ढील देने और प्रवासी मजदूरों की अपने घरों को वापसी पर विचार किया गया. खास बात यह है कि मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पहले ही पहल कर चुकी है.
यूपी सरकार हरियाणा से 12 हजार से अधिक प्रवासी मजदूरों को राज्य वापिस लाई है. अब केंद्र ने इस कदम के लिए मंजूरी दे दी, जिसने बिहार के मुख्यमंत्री और पार्टी के सहयोगी नीतीश कुमार को नाराज कर दिया था.
बता दें कि देश में जारी कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में फंसे लोगों को बड़ी राहत दी है. लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री और सैलानी अब अपने राज्य जा सकेंगे. हालांकि इसके लिए राज्य की सहमति की जरूरत होगी. गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार दूसरे राज्यों में जाने की इजाजत सिर्फ बसों के माध्यम से ही मिलेगी और घर पहुंचने के बाद उन्हें क्वारंटाइन में रहना होगा.
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