संसद में कृषि विधेयकों के पारित होने के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच एक ताजा विवाद फिर से छिड़ गया है. ‘आयुष्मान भारत‘ और ‘पीएम-किसान' योजनाओं को लेकर केंद्र को पत्र लिखने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि मामले का भंडाफोड़ हो चुका है. बनर्जी ने केंद्र को पत्र लिखकर कहा था कि आयुष्मान भारत और पीएम-किसान का पैसा राज्य सरकार के जरिए इस्तेमाल होना चाहिए.
मुख्यमंत्री द्वारा लिखे गए दो पत्र सार्वजनिक होने के तत्काल बाद राज्यपाल ने राजभवन में संवाददाताओं से कहा कि लाभार्थियों को पैसा सीधा पहुंचने की जगह यह मांग क्यों उठाई जा रही है. बनर्जी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को अलग-अलग पत्र लिखकर मांग की है कि यदि कोष का इस्तेमाल राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है तो पश्चिम बंगाल में पीएम-किसान और आयुष्मान भारत योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा. यह उल्लेख करते हुए कि ‘‘मामले का भंडाफोड़ हो गया है'', राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का प्रस्ताव ‘‘राज्य से इतर तत्वों'' को लाभ पहुंचाएगा. उन्होंने पूछा कि क्या यह प्रस्ताव वास्तविक लाभार्थियों की जगह भ्रष्ट लोगों की मदद करने के लिए है.
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