Rajasthan Crisis: अशोक गहलोत कैबिनेट (Ashok Gehlot) की बैठक शुक्रवार रात जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास (CM House) पर हुई. टी सूत्रों के अनुसार मीटिंग में विधानसभा सत्र बुलाए जाने की कैबिनेट के प्रस्ताव पर राजभवन द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा हुई. बता दें कि राजभवन ने 6 बिंदुओं पर जवाब मांगा है. राजभवन द्वारा जिन छह बिंदुओं को उठाया गया है उनमें से एक यह भी है कि राज्य सरकार का बहुमत है तो विश्वास मत प्राप्त करने के लिए सत्र आहूत करने का क्या औचित्य है? इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि विधानसभा सत्र किस तिथि से आहूत किया जाना है, इसका उल्लेख केबिनेट नोट में नहीं है और ना ही कैबिनेट द्वारा कोई अनुमोदन किया गया है.
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सूत्रों के मुताबिक गहलोत कैबिनेट ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए प्रस्ताव पास करना लिया है जिसे आज सुबह गवर्नर को सौंपा जा सकता है.सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि विधानसभा सत्र का एजेंडा कोरोना वाय़रस और उसकी वजह से उपजा आर्थिक संकट है.
वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल कलराज मिश्र (Kalraj Mishra) ने कहा कि वह संविधान के अनुसार ही काम करेंगे. मिश्र ने एक बयान में कहा कि सामान्य प्रक्रिया के तहत, सत्र को बुलाए जाने के लिए 21 दिन के नोटिस की आवश्यकता होती है. साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें घोषणा करने से पहले कुछ बिंदुओं पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी. राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई भी महत्वपूर्ण कारण और एजेंडा नहीं बताया जिससे कि विधानसभा का आपात सत्र बुलाया जाए.
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बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजभवन में जमकर हंगामा हुआ. सीएम अशोक गहलोत ने "जल्द से जल्द" विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की और राजभवन में कल चार घंटे से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन किया. गहलोत ने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र सराकर के "दबाव में" बहुमत परीक्षण को रोक रहे हैं. मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को 102 विधायकों की सूची सौंपी है, जिन्होंने विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल से अनुरोध किया है. मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर राज्यपाल पर दबान बनाने का आरोप लगाते हुए कहा, "हमने उनसे कल एक पत्र में सत्र बुलाने का अनुरोध किया और हमने पूरी रात इंतजार किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली."
इनपुट एजेंसी भाषा से भी
Video: गहलोत ने राज्यपाल को 102 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी दी
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