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This Article is From Jul 28, 2016

मॉनसून के चलते सब्जियों के दाम बढ़े : महंगाई पर संसद में बोले अरुण जेटली

मॉनसून के चलते सब्जियों के दाम बढ़े : महंगाई पर संसद में बोले अरुण जेटली
लोकसभा में कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली
नई दिल्‍ली: लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा के दौरान वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश में थोक महंगाई दर घटी है। उन्‍होंने कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी द्वारा देश में महंगाई बढ़ने का दावा किए जाने के जवाब में कहा कि 'बिना आंकड़े देख कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है।'


मुख्‍य बातें...
 
  • 18 महीने से थोक महंगाई दर निगेटिव है।
  • सरकार ने किसानों का बकाया दिया है।
  • चीनी के दाम महीनों तक 23 रुपये रहे।
  • राम विलास पासवान की तारीफ करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विभाग ने काफी अच्छा काम दिया।
  • 27 हजार करोड़ जो किसानों का देना था अब 1.5 हजार करोड़ बाकी रह गया है। किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दिया गया।
  • चीनी के बाद बढ़ने से भी रोका, निर्यात पर रोक लगाया और दाम 40 से नीचे ले आए।
  • मॉनसून के चलते सब्जियों के दाम बढ़े।
  • प्याज के दाम इतने कम हो गए हैं कि हजारों टन प्याज किसानों को फेंकना पड़ा।
  • जेटली ने कहा कि दाल के दाम की चिंता पूरे देश की है। केवल एमएसपी बढ़ता है तो दाल की कीमत कम हो जानी चाहिए। यह पहली बार सुना।
  • दाल के दाम उपभोक्ता की मांग और उत्पादन पर निर्भर करता है।
  • भारत में सबसे ज्यादा दाल की पैदावार। दाल की पैदावार बढ़ाने पर सरकार ध्यान दे रही है और पिछले दो सालों में मॉनसून की कमी के चलते उत्पादन कम हुआ।
  • किसान को दाल उगाने के लिए प्रोत्‍साहित किया।
  • पासवान जी के मंत्रालय ने बफर स्टॉक 20 मिलियन करने करने की योजना बनाई है।
  • जेटली ने यूपीए सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि निर्णय लेने की क्षमता को उस दौरान लकवा मार गया था। सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कहा जाने लगा था कि ब्रिक्स से आई बाहर हो जाएगा।
  • हमारे सामने अर्थव्‍यवस्‍था को भी खड़ा करने की चुनौती थी।
  • नई सरकार ने देश में सड़कों के निर्माण पर जोर देना शुरू किया। पहले 17 टेंडर कोई लेने नहीं आया।
  • अर्थव्यवस्था में विश्वास बहाली के लिए हमने काम किया।
  • किसानों का ऋण माफ किया गया। ग्रामीण इलाकों में तीन गुणा सड़कों का निर्माण ज्यादा हुआ है।
  • उन्होंने यूपीए दलों से आग्रह किया कि पिछले दो सालों में जो बदलाव आया है, उनकी तुलना यूपीए सरकार के आंकड़ों से कर लें और मांग-सप्लाई की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार न खोजें।

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