बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि अगर केंद्र ने लोकायुक्त के मामले में राज्यों के अधिकारों का ख्याल रखा होता, तो बीजेपी लोकपाल को संवैधानिक दर्जा दिलाने में सरकार का साथ जरूर देती।
राज्यसभा में लटके लोकपाल बिल पर अब संसद के बजट सत्र में चर्चा होगी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी लगातार एक-दूसरे पर हमले कर रही हैं। अरुण जेटली का यह भी कहना है कि लोकपाल पर बात तभी बन सकती है, जब इसकी नियुक्ति पर सरकार का नियंत्रण न हो और लोकपाल की अपनी जांच एजेंसी और उसका अधिकार क्षेत्र हो।
उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया कि बीजेपी ने संविधान में संशोधन के मुद्दे पर इस बिल को इसलिए लटका दिया, क्योंकि यह राहुल गांधी का विचार था। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने की वकालत की थी।
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