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This Article is From Apr 08, 2022

दो साल बाद 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन

COVID-19 महामारी के कारण पिछले दो साल से बंद अमरनाथ यात्रा (Amarnath yatra) 30 जून से शुरू होने जा रही है. इसके लिए श्रद्धालु 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

दो साल बाद 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन
 2019 में 5 अगस्त से कुछ दिन पहले यात्रा को निलंबित कर दिया गया था.
जम्मू:

COVID-19 महामारी के कारण पिछले दो साल से बंद अमरनाथ यात्रा (Amarnath yatra) 30 जून से शुरू होने जा रही है. इसके लिए श्रद्धालु 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड  ने  यह जानकारी दी है.  अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सीईओ, नीतीशवर कुमार ने गुरुवार को बताया कि  अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त 2022 को समाप्त होगी. कुमार ने यह भी बताया कि अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण इसी साल 11 अप्रैल से शुरू होगा.

अमरनाथ श्राइन बोर्ड के बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि "अमरनाथ यात्रा 2022 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त को समाप्त होगी.उन्होने यह भी बताया कि पंजीकरण 11 अप्रैल से शुरू होगा. तीर्थयात्री श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं." उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में एक यात्री निवास बनाया गया है, जिसमें 3000 तीर्थयात्री बैठ सकते हैं. बोर्ड को इस साल मंदिर में औसतन तीन लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है.

बोर्ड के अधिकारी के अनुसार “यात्रा के लिए पंजीकरण 11 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर बैंक की  446 शाखाओं में होगा. साथ ही पीएनबी बैंक, यस बैंक और देश भर में एसबीआई बैंक की 100 शाखाओं में  पंजीकरण शुरू होगा. उन्होने बताया कि हम तीन लाख से अधिक तीर्थयात्रियों की उम्मीद कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, "तीर्थयात्रियों को आरएफआईडी दिया जाएगा जिसके द्वारा श्राइन बोर्ड तीर्थयात्रियों को ट्रैक कर सकता है. टट्टू संचालकों के लिए बीमा कवरेज अवधि को बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया है. तीर्थयात्रियों के लिए बीमा कवर इस वर्ष 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है."

COVID-19 महामारी के कारण 2020 और 2021 में अमरनाथ यात्रा आयोजित नहीं की जा सकी थी. 2019 में भी, 5 अगस्त से कुछ दिन पहले यात्रा को निलंबित कर दिया गया था.  जब केंद्र ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करते हुए जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया था.

 
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