सीएम अखिलेश यादव.... (फाइल फोटो)
लखनऊ:
लैपटॉप के बाद अब लोगों को लुभाने के लिए अखिलेश सरकार स्मार्टफोन का सहारा लेगी. अगले साल यूपी में चुनाव होने हैं. फ्री लैपटॉप के बाद अब स्मार्टफोन दिए जाएंगे. लेकिन इस बार शर्त के साथ दिए जाएंगे.
लोग स्मार्टफोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी उन्हें 2017 की दूसरी छमाही में मिलेगी. इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आई तो वह इस वादे को पूरा करेगी.
सरकारी दस्तावेज के मुताबिक, यह फोन गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में भी शिक्षित करेगा. इसमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होंगे. साथ ही इसमें एक ऐप डाउनलॉड होगी, जहां यूजर राज्य सरकार की नीतियों पर अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी जो 18 साल का हो, इस फोन के लिए निवेदन कर सकता है. साथ ही निवेदन करने वाले की आय 2 लाख रुपये सालाना से कम होनी चाहिए. इस स्कीम को हरी झंडी मिलने के महीनेभर बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किए जा सकते हैं. संभावना जताई जा रही है कि स्कीम को क्लियरेंस इसी हफ्ते में मिल जाएगी. सत्ताधारी समाजवादी पार्टी का मानना है कि स्मार्टफोन युवा मतदाताओं में निश्चितरूप से हिट हो जाएगा
हाल ही में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी इस योजना का संकेत दिया था. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सोच है कि वह नई जेनेरेशन को कुछ ऐसा दे, जिससे वह सरकार के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें और सरकार से अपनी इच्छाओं को भी जाहिर कर सकें. लोग मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं.
2012 में समाजवादी पार्टी सत्ता में लौटी. छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप उनका एक प्रमुख वादा था. इस वादे को 43 साल के मुख्यमंत्री ने पूरा किया लेकिन इसमें भी विवाद हुआ. तमाम समस्याओं के अलावा इस योजना में सरकार एचपी का करोड़ों का बकाया रहा, एचपी ने ही लैपटॉप सरकार को दिए थे. गौरतलब है कि यूपी में 2017 में चुनाव होने हैं. जहां समाजवादी पार्टी, बीजेपी, मायावती की बीएसपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर होगी.
लोग स्मार्टफोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी उन्हें 2017 की दूसरी छमाही में मिलेगी. इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आई तो वह इस वादे को पूरा करेगी.
सरकारी दस्तावेज के मुताबिक, यह फोन गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में भी शिक्षित करेगा. इसमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होंगे. साथ ही इसमें एक ऐप डाउनलॉड होगी, जहां यूजर राज्य सरकार की नीतियों पर अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी जो 18 साल का हो, इस फोन के लिए निवेदन कर सकता है. साथ ही निवेदन करने वाले की आय 2 लाख रुपये सालाना से कम होनी चाहिए. इस स्कीम को हरी झंडी मिलने के महीनेभर बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किए जा सकते हैं. संभावना जताई जा रही है कि स्कीम को क्लियरेंस इसी हफ्ते में मिल जाएगी. सत्ताधारी समाजवादी पार्टी का मानना है कि स्मार्टफोन युवा मतदाताओं में निश्चितरूप से हिट हो जाएगा
हाल ही में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी इस योजना का संकेत दिया था. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सोच है कि वह नई जेनेरेशन को कुछ ऐसा दे, जिससे वह सरकार के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें और सरकार से अपनी इच्छाओं को भी जाहिर कर सकें. लोग मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं.
2012 में समाजवादी पार्टी सत्ता में लौटी. छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप उनका एक प्रमुख वादा था. इस वादे को 43 साल के मुख्यमंत्री ने पूरा किया लेकिन इसमें भी विवाद हुआ. तमाम समस्याओं के अलावा इस योजना में सरकार एचपी का करोड़ों का बकाया रहा, एचपी ने ही लैपटॉप सरकार को दिए थे. गौरतलब है कि यूपी में 2017 में चुनाव होने हैं. जहां समाजवादी पार्टी, बीजेपी, मायावती की बीएसपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर होगी.
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