अखिलेश यादव ने किसानों की मर्जी के बगैर उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं करने का भरोसा दिलाते हुए पूर्ववर्ती मायावती सरकार के दौरान कृषकों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने का ऐलान किया।
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
मुख्यमंत्री ने आगरा से नोएडा के बीच 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए कहा, राज्य में विकास कार्यों के लिए किसानों की जमीन उनकी सहमति के बगैर नहीं ली जाएगी। उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण का विरोध करने पर राज्य की पूर्ववर्ती मायावती सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमे मौजूदा राज्य सरकार वापस लेगी।
अखिलेश ने कहा, पिछली सरकार ने किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए। हमारी सरकार जमीन अधिग्रहण के विरोध आंदोलनों में शामिल होने के आरोप में किसानों पर दर्ज कराए गए मुकदमे वापस लेगी। हमने टप्पल जैसी कुछ जगहों पर हुए आंदोलन के मामलों में दर्ज प्राथमिकियां वापस ली हैं। बाकी जगहों पर भी ऐसा ही किया जाएगा।
अखिलेश ने कहा कि किसानों की समृद्धि और सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा, हमने अपने चुनाव घोषणापत्र में किसानों को उनकी जमीन के अधिग्रहण के एवज में छह गुना ज्यादा मुआवजा देने का वादा किया था और अब तक तीन गुना क्षतिपूर्ति दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सड़कों के बिना विकास अधूरा है और उनकी सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को फोरलेन सड़क से जोड़ने के लिए समझौते की कार्यवाही जारी है। जब प्रदेश में अच्छी सड़कें होंगी, तो विकास का पहिया भी तेजी से घूमेगा।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
अखिलेश यादव, मायावती, जमीन अधिग्रहण, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन, Akhilesh Yadav, Mayawati, Land Acquisition, Farmers Protest In Uttar Pradesh
