नई दिल्ली:
रक्षा मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजकर जिस जमीन पर आदर्श इमारत खड़ी है उस पर अपना हक जताया है। नोटिस में कहा है कि जमीन को फर्जीवाड़े के जरिये हथिया लिया गया। राज्य सरकार ने केन्द्र की प्रॉपर्टी को गैर-कानूनी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर राज्य सरकार 60 दिनों के अंदर उसके दावे को सही नहीं मानती तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए जो दो सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है उसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में जमीन का मालिक राज्य सरकार को बताया है।
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