50 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 15 प्रतिशत तक बढ़ सकता है वेतन

नई दिल्‍ली: सातवें वेतन आयोग द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेशनधारकों के वेतन में 15 प्रतिशत वृद्ध‍ि का प्रस्‍ताव किए जाने की उम्‍मीद है। सूत्रों ने NDTV को बताया कि सातवां वेतन आयोग 19 नवंबर को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंपेगा। अगर कैबिनेट इसे मंजूरी देती है तो एक जनवरी 2016 को आयोग की सिफ़ारिशें लागू हो जाएंगी।

सिफ़ारिशों का फ़ायदा 50 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और 54 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा। इससे कर्मचारियों के वेतन में 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार, वेतन आयोग ने रिटायरमेंट की उम्र की सीमा को नहीं बदला है।

आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश ए के माथुर ने कहा, 'हमारी रपट तैयार है और हम इसे 19 नवंबर को दाखिल करेंगे।' पिछली संप्रग सरकार ने केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मचारियों तथा 55 लाख पेंशनभोगियों को भुगतान में संशोधन सुझाने के लिए फरवरी 2014 में सातवें वेतन आयोग का गठन किया था।'

इसकी सिफारिशों का असर राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान पर भी पड़ेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस आयोग का कार्यकाल अगस्त से चार महीने बढाकर दिसंबर किया था।

उल्लेखनीय है कि सरकार आमतौर पर हर दसवें साल वेतन आयोग का गठन करती है। राज्य सरकारें भी कुछ बदलावों के साथ इन्हें लागू करती हैं।