नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के तहत संशोधित भत्तों का भुगतान चालू जुलाई महीने से किया जाए. इस कदम से 48 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने सीपीसी की सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी थी. इससे सरकारी खजाने पर 30,748 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. सभी भत्ते एक जुलाई, 2017 से दिए जाएंगे. इससे विभिन्न विभागों के 34 लाख कर्मचारियों के अलावा 14 लाख सैन्य कर्मियों को भी फायदा मिलेगा.
केंद्र सीपीसी की भत्तों पर सिफारिशों के बारे में केंद्र सरकार के फैसले को गुरुवार को भारत के गजट में प्रकाशित किया गया. वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि संबंधित मंत्रालयों को सलाह दी गई है कि वे उनकी निगरानी वाले भत्तों पर आदेश को तुरंत जारी करे. यह सरकार के कर्मचारियों के मौजूदा महीने के वेतन बिल में शामिल किया जाए.
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