दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भारतीय पत्नियों को छोड़ने वाले एनआरआई पुरुषों के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग की है.
- अपनी दुल्हन को छोड़कर विदेश भागने वाले को वापस लाना काफी मुश्किल
- हरियाणा में कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और हिसार में ऐसे मामले सामने आए
- कहा- पंजाब की तरह अन्य राज्यों में भी एनआरआई आयोग होने चाहिए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
चंडीगढ़:
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भारतीय पत्नियों को छोड़ने वाले एनआरआई पुरुषों के खिलाफ कड़े कानूनों की आज मांग की. उन्होंने ऐसी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एनआरआई आयोग की वकालत भी की.
मालीवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘अगर आज एक व्यक्ति अपनी दुल्हन को छोड़ देता है और देश छोड़कर भाग जाता है तो उसे वापस लाना काफी मुश्किल होता है इसलिए हमें कड़े नियमों की जरूरत है.’’ मालीवाल ने कहा कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और हिसार जैसी जगहों से ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं.
उन्होंने हरियाणा महिला आयोग से एनआरआई शादियों के नाम पर धोखाधड़ी के ऐसे मामलों की जानकारी देने के लिए कहा. दिल्ली महिला आयेाग की अध्यक्ष ने कहा कि वह एनआरआई शादी विवादों को सुलझाने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति का हिस्सा हैं.
वीडियो - बढ़ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष मालीवाल ने कहा कि पंजाब की तरह अन्य राज्यों में भी एनआरआई आयोग होने चाहिए जो मानवाधिकार आयोग की तरह ही ‘‘शक्तिशाली’’ होते हैं. उन्होंने कहा, ‘‘राष्ट्रीय स्तर पर एनआरआई आयोग होना चाहिए और सभी एनआरआई शादियों का इसके साथ पंजीकरण होना चाहिए.’’
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
मालीवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘अगर आज एक व्यक्ति अपनी दुल्हन को छोड़ देता है और देश छोड़कर भाग जाता है तो उसे वापस लाना काफी मुश्किल होता है इसलिए हमें कड़े नियमों की जरूरत है.’’ मालीवाल ने कहा कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और हिसार जैसी जगहों से ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं.
उन्होंने हरियाणा महिला आयोग से एनआरआई शादियों के नाम पर धोखाधड़ी के ऐसे मामलों की जानकारी देने के लिए कहा. दिल्ली महिला आयेाग की अध्यक्ष ने कहा कि वह एनआरआई शादी विवादों को सुलझाने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति का हिस्सा हैं.
वीडियो - बढ़ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष मालीवाल ने कहा कि पंजाब की तरह अन्य राज्यों में भी एनआरआई आयोग होने चाहिए जो मानवाधिकार आयोग की तरह ही ‘‘शक्तिशाली’’ होते हैं. उन्होंने कहा, ‘‘राष्ट्रीय स्तर पर एनआरआई आयोग होना चाहिए और सभी एनआरआई शादियों का इसके साथ पंजीकरण होना चाहिए.’’
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
