केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (फाइल फोटो)
वडोदरा:
विभिन्न राज्यों में किसानों की नाराजगी के बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 7-सूत्रीय रणनीति के जरिये अगले पांच वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया है.
प्रधानमंत्री द्वारा गत वर्ष जारी की गई सात-सूत्रीय रणनीति में सिंचाई बढ़ाने, बेहतर गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने और फसल के बाद के नुकसानों को रोकने के कदम शामिल हैं.
मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा, राजग सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया है. हम पहले की तरह कृषि उत्पादन बढ़ाने के बजाय किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं. उन्होंने वडोदरा से करीब 40 किलोमीटर दूर तीन-दिवसीय मेकिंग ऑफ डेवलेप्ड इंडिया मेला (मोदी-उत्सव) का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही.
सात-सूत्री रणनीति को विस्तार से बताते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, इसमें कम पानी, अधिक फसल के उद्देश्य के साथ बड़े बजट के साथ सिंचाई, गुणवत्तापूर्ण बीजों का इस्तेमाल, फसल के बाद नुकसान रोकने के लिए भंडारण पर बड़ा निवेश और खाद्य प्रसंस्करण के जरिए मूल्य में वृद्धि के प्रचार पर ज्यादा जोर दिया गया है. जावड़ेकर के अनुसार, केंद्र ने अभी तक सात करोड़ किसानों को मृदा गुणवत्ता कार्ड वितरित किए हैं.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
प्रधानमंत्री द्वारा गत वर्ष जारी की गई सात-सूत्रीय रणनीति में सिंचाई बढ़ाने, बेहतर गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने और फसल के बाद के नुकसानों को रोकने के कदम शामिल हैं.
मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा, राजग सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया है. हम पहले की तरह कृषि उत्पादन बढ़ाने के बजाय किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं. उन्होंने वडोदरा से करीब 40 किलोमीटर दूर तीन-दिवसीय मेकिंग ऑफ डेवलेप्ड इंडिया मेला (मोदी-उत्सव) का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही.
सात-सूत्री रणनीति को विस्तार से बताते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, इसमें कम पानी, अधिक फसल के उद्देश्य के साथ बड़े बजट के साथ सिंचाई, गुणवत्तापूर्ण बीजों का इस्तेमाल, फसल के बाद नुकसान रोकने के लिए भंडारण पर बड़ा निवेश और खाद्य प्रसंस्करण के जरिए मूल्य में वृद्धि के प्रचार पर ज्यादा जोर दिया गया है. जावड़ेकर के अनुसार, केंद्र ने अभी तक सात करोड़ किसानों को मृदा गुणवत्ता कार्ड वितरित किए हैं.
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