दिल्ली सरकार के बजट की दस खास बातें

दिल्ली के वित्तमंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य में बिजली सब्सिडी जारी रहेगी और इसके लिए बजट में 1600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली के नगर निगमों का बजट 1000 करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है यानि निगमों को अब सालाना 5908 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6919 करोड़ रुपये मिलेंगे।

पर्यावरण अनुकूल वाहनों, बैटरी संचालित और हाइब्रिड वाहनों पर वैट को 12.5% से घटा कर 5% कर दिया गया है।

इसके अलावा मिठाइयों, नमकीन, सभी रेडीमेड गारमेंट, मार्बल और सभी फुटवियर तथा स्कूल बैग पर भी वैट 12.5% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

स्वराज निधि योजना में 350 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है और अब हर विधानसभा में मोहल्ला सभा बनेगी और उसका बजट बनेगा। पूरी दिल्ली में कुल करीब 3000 मोहल्ला सभा होंगी।

बजट का एक चौथाई हिस्सा शिक्षा के लिए और 16 फीसदी स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश किया गया। कुल 10,690 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए रखे गए हैं। वहीं स्वास्थ्य में इस साल के अंत तक 1000 मोहल्ला क्लिनिक के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। 100 मोहल्ला क्लिनिक तुरंत खोले जाएंगे और 150 पॉली क्लिनिक खोलने की योजना है जिनमें से 22 चालू हो चुके हैं।

आम आदमी कैंटीन के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमिलनाडु की जयललिता सरकार द्वारा स्थापित 'अम्मा कैंटीन' की तर्ज पर दिल्ली में शुरू होने वाले इस कैंटीन में महज 5 से 10 रुपये में खाना मिलेगा।

सभी स्कूलों के प्रत्येक क्लास में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह घोषणा करते हुए सिसौदिया ने कहा, 'हम सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाना चाहते हैं।'

दिल्ली सरकार के बजट में शहर में वाई-फाई और मुख्य सड़कों के साथ साइकिल लेन बनाने का भी प्रावधान किया गया है।

दिल्ली के लिए 1000 नई बसें खरीदी जाएंगी, ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी 15000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है। 248 नयी मेट्रो फीडर बसें आएंगी, मेट्रो के लिए 763 करोड़ रुपये रखे गए हैं।