जरूरत पड़ी तो पीएम नरेंद्र मोदी नोटबंदी पर संसद में होने वाली बहस में जरूर बोलेंगे. यह बात सोमवार को संसद में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तब कही जब विपक्ष लगातार पीएम मोदी के सदन में आकर जवाब देने पर ज़ोर दे रहा था.
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सोमवार को भी लगातार विपक्ष यह मांग करता रहा कि पीएम मोदी नोटबंदी के मुद्दे पर बहस में शामिल हों और जवाब दें. सरकरा ने कहा है कि जरूरी नहीं कि पीएम पूरी चर्चा के दौरान सदन में मौजूद रहें और जवाब भी वह तभी देंगे अगर उन्हें जरूरत महसूस हुई.
हालांकि विपक्ष इस जवाब से संतुष्ट नहीं था. उधर सदन की कार्यवाही में किसी तरह की रुकावट न हो, इसके चलते सरकार कर चोरी पर लगाम कसने के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव लेकर आई. इसे काला धन पर शिकंजा कसने के लिए नोटबंदी के बाद दूसरा कड़ा कदम बताया जा रहा है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आज आयकर संशोधन बिल पेश किया. जेटली द्वारा पेश किए गए इस संशोधन बिल में सरकार ने अघोषित आय पर टैक्स, सरचार्ज और पेनल्टी लगाने का कड़ा प्रस्ताव दिया है.
सरकारी सूत्रों का कहना है कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह और वित्तमंत्री अरुण जेटली, विपक्ष के नेताओं से संसद की कार्यवाही को जारी रखने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं. बता दें कि 16 नवंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में अभी तक नोटबंदी मामले को लेकर कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है.
सोमवार को नोटबंदी को लेकर लेफ्ट द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था. वहीं कांग्रेस ने भारत बंद का समर्थन नहीं किया लेकिन सोमवार के दिन को 'जन आक्रोश दिवस' के रूप में संसद में विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया.
नोटंबदी को लेकर विपक्षी पार्टियां अलग अलग रुख अपनाती दिख रही हैं. कांग्रेस और ममता बनर्जी का नोटबंदी पर विरोध को लेकर अलग अलग रुख है. विपक्ष ने यह भी कहा है कि पीएम की वजह से ही भारत बंद हुआ है क्योंकि वह संसद में अपने फैसले को समझा नहीं पा रहे हैं.नोटबंदी के खिलाफ सोमवार को विरोध प्रदर्शन में कम से कम 10 विपक्षी पार्टियों ने हिस्सा लिया है. हालांकि भारतबंद का आह्वान सिर्फ लेफ्ट ने ही किया है.
तृणमूल कांग्रेस की बनर्जी चाहती हैं कि नोटबंदी के फैसले को वापस ले लिया जाए. वहीं कांग्रेस और अन्य पार्टियों का कहना है कि काले धन पर रोक लगाने के इस फैसले को वापस न लिया जाए लेकिन ग्रामीण भारत इस फैसले से जिन मुसीबतों से जूझ रहा है, उसका जल्द से जल्द निवारण किया जाए.
बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी भारतबंद का हिस्सा नहीं है लेकिन वह नोटबंदी का कड़ा विरोध करती हैं. उन्होंने कहा 'बीजेपी को खुलासा करना चाहिए कि पिछले 10 महीनों में उन्होंने कितना पैसा बैंकों में जमा करवाया है.' यह बयान उस रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है जिसके मुताबिक इस फैसले से पहले बिहार में ज़मीन की खरीदी में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई थी.
कांग्रेस ने रविवार को साफ किया कि उसने सोमवार को 'भारत बंद' का आह्वान नहीं किया है, लेकिन नोटबंदी के मुद्दे पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे. पार्टी नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार का यह फैसला राजनीतिक कदम है, जिसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के रूप में भुनाया जा रहा है.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होगी, क्योंकि नीतीश ने 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद करने का समर्थन किया है. नीतीश का कहना है कि नोटबंदी से कालेधन के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी. ओडिशा में सत्ताधारी बीजू जनता दल (बीजद) भी विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा नहीं लेगा. पार्टी के प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया है.