विपक्ष के सांसदों द्वारा लगातार हंगामा किए जाने के बाद सोमवार को लोकसभा में देश में बढ़ती महंगाई पर चर्चा निर्धारित किया गया है. ऐसे में संभावना है कि महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष आज जोरदार तरीके से सरकार को घेर सकती है. विपक्ष लंबे समय से सदन में महंगाई पर चर्चा कराने की मांग कर रही थी, लेकिन स्पीकर की ओर से अनुमति नहीं दी गई थी. इस बात को लेकर हंगामा करने पर सांसदों को सस्पेंड भी किया गया था.
महंगाई के मुद्दे के अलावा शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की ईडी की पूछताछ के बाद देर रात गिरफ्तारी को लेकर भी हंगामा संभावित है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई के एक ‘चॉल' के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं. आज उन्हें रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा.
अधिकारियों ने बताया कि राउत (60) को दक्षिण मुंबई के बलार्ड एस्टेट में ईडी के मंडल कार्यालय में छह घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.
जांच एजेंसी का एक दल रविवार सुबह 7 बजे मुंबई के भांडुप इलाके में राउत के आवास पहुंचा, जहां उन्होंने तलाशी ली, राउत से पूछताछ की और शाम तक उन्हें एजेंसी के स्थानीय कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने का समन दिया.
वहीं, राउत को धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत रविवार देर रात 12 बजकर 40 मिनट पर हिरासत में लिया गया, क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे. बता दें कि मंहगाई के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा होने के बाद विपक्ष अगले सप्ताह सशस्त्र बलों में भर्ती की नई ‘अग्निपथ' योजना पर चर्चा की मांग उठा सकता है. सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी.
विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि अग्निपथ योजना पर चर्चा की आवश्यकता के बारे में उनके बीच आम सहमति है. हालांकि, इस विषय पर उनके अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं. इस योजना के विरोध में देशभर में व्यापक हिंसक घटनाएं हुई थीं.
मानसून सत्र 12 अगस्त को समाप्त होने से पहले बमुश्किल 10 कार्य दिवस शेष हैं, ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम है कि किसी भी सदन में अग्निपथ योजना पर बहस हो सकेगी.
विपक्ष के एक नेता ने कहा, ‘‘हम निश्चित रूप से इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे. हालांकि, इस पर चर्चा करने के लिए बहुत कम समय है क्योंकि सत्र 12 अगस्त को समाप्त हो रहा है और बीच में एक सप्ताहांत है और उपराष्ट्रपति चुनाव के साथ-साथ (निवर्तमान उपराष्ट्रपति) वेंकैया नायडू के लिए विदाई समारोह भी होना है.''
वहीं, कुछ नेताओं ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टियों का भी अलग-अलग रुख है, एक तरफ जहां उत्तरी क्षेत्र के दल इस योजना को पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रहे हैं. वहीं, तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों ने राज्य सरकारों को अग्निवीरों के लिए नौकरी प्रदान करने के दायित्व से मुक्त करने की मांग की है.
हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे कांग्रेस नेताओं ने इस योजना को पूरी तरह वापस लेने की मांग की है. सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय लोक दल (रालोद), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पहले ही दोनों सदनों में अग्निपथ पर चर्चा की मांग करते हुए नोटिस दिया है.
विपक्षी नेताओं ने संकेत दिया कि सरकार ने उन्हें अनौपचारिक रूप से अवगत कराया है कि अग्निपथ पर उनके अनुरोध को समायोजित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है क्योंकि मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है.
