Sonia Gandhi opposition Meet: सोनिया गांधी ने 19 विपक्षी दलों के साथ की बैठक.
Sonia Gandhi Meeting: विपक्षी दलों के नेताओं ने एक साझा बयान में ऐलान किया है कि 20 सितंबर से 30 सितंबर 2021 के बीच सरकार की नीतियों के खिलाफ वह पूरे देश में संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे. सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक (Sonia Gandhi Opposition Meet) के बाद इसका ऐलान किया गया विपक्षी दलों ने सरकार के सामने 11 सूत्री मांगे भी रखी है. राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने की कवायद के बीच सोनिया गांधी ने शुक्रवार को 19 विपक्षी दलों के अहम नेताओं के साथ लंबी वर्चुअल बैठक की.
सोनिया गांधी के बैठक की पांच मुख्य बातें..
बैठक में सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने कहा कि हमारा बड़ा लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनाव (Loksabha Elections) हैं, जिसके लिए हमें तैयारी अभी से शुरू करनी है. हमारा लक्ष्य देश को एक ऐसी सरकार देने का है जो फ्रीडम मूवमेंट और संविधान के सिद्धांतों में विश्वास रखती हो. सरकार की हठधर्मि की वजह से मॉनसून सत्र (Parliament Monsson Session) में कामकाज नहीं हो सका. पेगासस स्पाइवेयर कांड (Pegasus Scam), नए कृषि कानूनों (Farm Laws) की वापसी और किसान आंदोलन (Farmers Protest), महंगाई जैसे जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई. विपक्षी दलों के अपने-अपने कंपल्शन हैं लेकिन समय आ गया है कि राष्ट्रहित में इनसे ऊपर उठकर हम साथ आएं.
बैठक में बसपा, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता शामिल नहीं हुए. बसपा सांसद दानिश अली ने एनडीटीवी से कहा कि हर विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों का अपना राजनीतिक हित होता है. यह जरूरी नहीं कि संसद के अंदर जो एकजुटता दिखाई दे, वह संसद के बाहर भी दिखाई दे. विधानसभा के चुनाव हैं कई राज्यों में. हर पार्टी का अपना-अपना स्टैंड है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्ष का नेतृत्व कौन करें इस सवाल को छोड़ देना चाहिए. इस तरह की बैठक में सभी विपक्षी दलों को न्योता देना चाहिए. जो दल कांग्रेस के साथ नहीं हैं उन्हें भी बुलाया जाना चाहिए. हमें एक कोर ग्रुप बनाना चाहिए.
बैठक में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया. तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष के पास असंख्य मुद्दे हैं, लेकिन हम मुद्दों को लोगों की नाराज़गी के अनुपात में भुना नहीं पा रहे हैं. विपक्ष में निरंतर संवाद की कमी है. जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं. उन्हें वहां ड्राइविंग सीट पर बैठाना चाहिए.
बैठक के बाद 19 विपक्षी दलों के नेताओं ने एक साझा बयान जारी किया है. इसमें कहा गया कि देश में टीकाकरण का प्रोडक्शन और रफ्तार बढ़ाई जाए. इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रह रहे परिवारों को प्रति महीने 7500 रुपए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के जरिए मुहैया कराई जाए. पेट्रोल डीजल पर ड्यूटी घटाई जाए, रसोई गैस की कीमत घटाई जाए. तीनों नए कृषि कानून वापस लिए जाएं.