प्रतीकात्मक चित्र
नयी दिल्ली:
लोकसभा में भाजपा के एक सदस्य ने अविभाजित भारत के एक महान संत से जुड़े मंदिर और समाधि स्थल के पुनर्निर्माण के पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के आदेश का पड़ोसी देश की सरकार द्वारा पालन नहीं करने का मुद्दा उठाया और भारत सरकार से इस दिशा में पहल करने का आग्रह किया।
शून्यकाल के दौरान भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रिवाल ने कहा कि बिहार के छपरा जिले के दहियावा में 170 वर्ष पूर्व एक महान संत हुए थे। वह पूरे देश का भ्रमण करते हुए पाकिस्तान के खबर पख्तूनख्वा के टेरी नाम स्थान पर पहुंचे। वहां सभी समुदायों के लोग उनके अनुयायी हो गए।
उन्होंने कहा कि 1919 में उनका देहावसान हो गया। वहां मंदिर और संत की समाधि स्थल का भी निर्माण हुआ था। यहां पर 1997 तक मंदिर में पूजा अर्चना होती थी लेकिन 1997 में कुछ लोगों ने मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया और पूजा अर्चना बंद करा दी।
सिग्रिवाल ने कहा कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के एक सांसद ने वहां के उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की और पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए और फिर से पूजा अर्चना शुरू कराई जाए।
भाजपा सदस्य ने कहा कि उन्होंने इस विषय पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को पत्र लिखा था। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस विषय पर पहल की जाए। उन्होंने कहा कि लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद इस पर काम नहीं हो रहा है।
शून्यकाल के दौरान भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रिवाल ने कहा कि बिहार के छपरा जिले के दहियावा में 170 वर्ष पूर्व एक महान संत हुए थे। वह पूरे देश का भ्रमण करते हुए पाकिस्तान के खबर पख्तूनख्वा के टेरी नाम स्थान पर पहुंचे। वहां सभी समुदायों के लोग उनके अनुयायी हो गए।
उन्होंने कहा कि 1919 में उनका देहावसान हो गया। वहां मंदिर और संत की समाधि स्थल का भी निर्माण हुआ था। यहां पर 1997 तक मंदिर में पूजा अर्चना होती थी लेकिन 1997 में कुछ लोगों ने मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया और पूजा अर्चना बंद करा दी।
सिग्रिवाल ने कहा कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के एक सांसद ने वहां के उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की और पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए और फिर से पूजा अर्चना शुरू कराई जाए।
भाजपा सदस्य ने कहा कि उन्होंने इस विषय पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को पत्र लिखा था। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस विषय पर पहल की जाए। उन्होंने कहा कि लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद इस पर काम नहीं हो रहा है।
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