22000 गेस्ट टीचरों को नियमित करने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हो गई है. दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी प्रदर्शन कर रहे गेस्ट टीचरों के बीच पहुंचे और उनसे बातचीत की, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा की गेस्ट टीचरों को नियमित करने की पॉलिसी की तरह ही दिल्ली के गेस्ट टीचरों को भी लागू किया जाना चाहिए. दिल्ली बीजेपी इसका पूर्ण समर्थन करेगी. मनोज तिवारी ने छात्रों को बताया कि गेस्ट टीचरों की समस्याओं को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात की और प्रदर्शनकारियों की परेशानी के बारे में एलजी को बताया.
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मनोज तिवारी ने कहा कि उपराज्यपाल कार्यालय से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शुक्रवार दोपहर 12.30 बजे दिल्ली सरकार की तरफ से एक लेटर प्राप्त हुआ है. इसे लेटर इसलिए कहेंगे क्योंकि बिना लॉ डिपार्टमेंट की वैटिंग के और बिना सर्विसेस डिपार्टमेंट को जानकारी दिए हुए दिल्ली सरकार ने दो पेज का लेटर उपराज्यपाल को दिया है. उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर का मामला कोर्ट में है दिल्ली सरकार को लॉ डिपार्टमेंट से लीगल, सर्विसेज से परामर्श के साथ पहले पॉलिसी बनानी चाहिए.
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केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर को गुमराह कर बताया गया है कि हमने कर दिया है लेकिन केंद्र सरकार उसे रोक रही है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार का बार-बार झूठ बोलना दिल्ली की जनता के बीच आ चुका है. सवाल उठता है कि जब केजरीवाल सरकार को पता था कि 28 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो उन्होंने जानबूझकर गेस्ट टीचरों के बीच में सर्विस में गैप की स्थिति क्यों पैदा की गई. 31 अगस्त, 2019 तक गेस्ट टीचर की सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी. मनोज तिवारी ने कहा कि शिक्षा के नाम पर बड़े-बड़े दावे करने वाले केजरीवाल सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया गेस्ट टीचरों की मांगों को लेकर संवेदनहीन है. तिवारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में जल्द आचार संहिता लागू होने वाली है ऐसे में दिल्ली सरकार के इस निर्णय से दिल्ली सरकार की मंशा पर सवाल उठता है.
Video: अधर में अटके दिल्ली के गेस्ट टीचर
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