- दिल्ली में वायु प्रदूषण का संकट
- निपटने के लिए PMO ने बुलाई बैठक
- 'दीर्घकालीन स्थायी उपाय करने की ज़रूरत'
दिल्ली में वायु प्रदूषण (Delhi Pollution) के संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पी के मिश्रा की अध्यक्षता में सोमवार को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा करते हुये दीर्घकालीन स्थायी उपाय करने की ज़रूरत पर बल दिया गया. पीएमओ द्वारा जारी बयान के अनुसार मिश्रा ने राज्य सरकारों के स्तर पर किए जा रहे अल्पकालिक उपायों पर संतोष जताते हुए इन्हें जारी रखने की ज़रूरत पर बल देते हुए कहा कि इस दिशा में स्थायी दीर्घकालिक उपाय किए जाएंगे. बैठक में मिश्रा ने पंजाब और हरियाणा सरकार को पिछले 24 घंटों में पराली जलाने से रोकने के लिये की गयी कार्रवायी का ब्योरा देने को भी कहा है.
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इस दौरान दोनों राज्यों के मुख्य सचिव ने बताया कि उनके राज्य में पिछले कुछ दिनों में पराली जलाने वालों के ख़िलाफ़ प्रभावी कार्रवाई के बाद स्थिति में सुधार हुआ है. बैठक में कैबिनेट सचिव, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, पर्यावरण सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष, मौसम विभाग के महानिदेशक और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे.
मिश्रा ने रविवार को भी इस तरह की बैठक कर स्थिति की समीक्षा की थी. स्थिति पर सतत निगरानी के लिए पीएमओ ने वायु प्रदूषण पर हालात सामान्य होने तक प्रतिदिन समीक्षा बैठक करने का फ़ैसला किया. मौसम विभाग के महानिदेशक ने हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिहाज़ से अगले कुछ दिनों तक मौसम का रुख़ सकारात्मक रहने की अपेक्षा व्यक्त करते हुए स्थिति में सुधार आने का आश्वासन दिया है.
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उल्लेखनीय है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सोमवार को हवा की गति में इज़ाफ़े और धूप निकलने के बाद वायुमंडल में जमा दूषित तत्वों की धुंध से राहत मिली है. हालांकि वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण रोकने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव और निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने सहित अन्य उपायों की जानकारी दी.
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मिश्रा ने दिल्ली सरकार और एनसीआर से संबद्ध अन्य राज्य सरकारों से हवा की गुणवत्ता को बिगड़ने से रोकने के लिये एहतियाती उपायों को जारी रखने के लिए कहा है. साथ ही उन्होंने वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने की आशंका उत्पन्न होने पर ही तत्काल कार्रवाई के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने की ज़रूरत पर भी बल दिया.
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