केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, जीबी पंत अस्पताल में दिल्लीवालों को मिलेगा 50% का आरक्षण (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया. अब जीबी पंत अस्पताल में दिल्लीवालों को आरक्षण मिलेगा. इस अस्पताल में दिल्लीवालों को 50 फीसदी का आरक्षण मिलेगा.जीबी पंत अस्पताल में 714 बेड हैं जिसमें से 357 बेड दिल्लीवालों के आरक्षित होंगे. जीबी पंत अस्पताल दिल्ली सरकार का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है.
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आपको बता दें कि दिल्ली सरकार जल्द ही ऐसी नीति आने वाली है, जिसमें सड़क पर कोई एक्सीडेंट हुआ, तो पीड़ित के किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने पर सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी. दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक्सीडेंट विक्टिम पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और इसको एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
अभी तक होता ये है कि अगर सड़क पर दुर्घटना होती है तो पुलिस या दूसरे लोग पीड़ित को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, क्योंकि ये पता नहीं होता था कि पीड़ित शख्स निजी अस्पताल का खर्च दे पाने की हालत में है या नहीं. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि दिल्ली की सीमा में अगर किसी की भी सड़क पर कोई दुर्घटना होती है, चोट लगती है, कोई आग से जलता है या किसी पर तेजाब से हमला होता है, तो फिर वह शख्स देश के किसी भी हिस्से का निवासी हो, उसके इलाज का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी. सरकारी अस्पतालों में तो पहले से मुफ्त इलाज की सुविधा है, अब इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी शामिल कर दिए गए हैं.
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स्वास्थ्य मंत्री ने बताया था कि दिल्ली में हर साल करीब 8 हजार एक्सीडेंट होते हैं जिसमें 15-20 हजार लोग चोटिल होते हैं और करीब 1600 लोगों की जान चली जाती है.सत्येंद्र जैन ने कहा कि हम इसको एलजी के पास भेजेंगे और जल्द ही इसको मंजूरी मिलने की संभावना है.
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आपको बता दें कि दिल्ली सरकार जल्द ही ऐसी नीति आने वाली है, जिसमें सड़क पर कोई एक्सीडेंट हुआ, तो पीड़ित के किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने पर सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी. दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक्सीडेंट विक्टिम पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और इसको एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
अभी तक होता ये है कि अगर सड़क पर दुर्घटना होती है तो पुलिस या दूसरे लोग पीड़ित को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाते हैं, क्योंकि ये पता नहीं होता था कि पीड़ित शख्स निजी अस्पताल का खर्च दे पाने की हालत में है या नहीं. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि दिल्ली की सीमा में अगर किसी की भी सड़क पर कोई दुर्घटना होती है, चोट लगती है, कोई आग से जलता है या किसी पर तेजाब से हमला होता है, तो फिर वह शख्स देश के किसी भी हिस्से का निवासी हो, उसके इलाज का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी. सरकारी अस्पतालों में तो पहले से मुफ्त इलाज की सुविधा है, अब इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल भी शामिल कर दिए गए हैं.
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स्वास्थ्य मंत्री ने बताया था कि दिल्ली में हर साल करीब 8 हजार एक्सीडेंट होते हैं जिसमें 15-20 हजार लोग चोटिल होते हैं और करीब 1600 लोगों की जान चली जाती है.सत्येंद्र जैन ने कहा कि हम इसको एलजी के पास भेजेंगे और जल्द ही इसको मंजूरी मिलने की संभावना है.
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