"दिलशाद गॉर्डन के रामलीला मैदान में भड़काऊ बयान देने वालों पर कार्रवाई हो" : जमीयत के प्रतिनिधिमंडल ने की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस आयुक्त से मांग की कि मुसलमानों को मिटाने और उनका आर्थिक बहिष्कार करने वालों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की जाए. अब तक जो भी कार्रवाई की गई है, वह संतोषजनक नहीं है. यह देश में कानून-व्यवस्था में लोगों के विश्वास का भी मामला है. यह तभी पैदा होगा जब आरोपी चाहे  सांसद हो या विधायक, अगर उसने देश की अखंडता और गरिमा को चुनौती दी है, तो उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाए और कानून एवं संविधान के शासन को मजबूत किया जाए. दूसरी तरफ, यह देश के अल्पसंख्यकों के संबंध में पुलिस की भूमिका का भी मामला है. दिल्ली देश की राजधानी है. अगर ऐसी संवेदनशील जगह पर किसी एक विशेष समुदाय के बहिष्कार करने की घोषणा की जाए और पुलिस की सतर्कता दिखाई न दे तो इसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है. 

गौरतलब है कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद पूरे देश में अमन-शांति स्थापित करने के लिए एक हजार से अधिक सद्भावना संसद का आयोजन कर रही है. ऐसे में वह इसको किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकती कि देश की बेहतरीन छवि पर दाग लगे और देश अराजकता के रास्ते पर चला जाए. पुलिस आयुक्त ने सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद कहा कि उनका विभाग इस संबंध में विभिन्न पहलुओं से जांच कर रहा है और इस संबंध में हमारी एक बैठक भी हो रही है. किसी भी व्यक्ति को कानून से आगे बढ़ने या नफरत फैलाने की स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा. जहां तक नामजद प्राथमिकी का संबंध है तो हम वीडियो की फॉरेंसिक जांच कर रहे हैं. इस संबंध में भी कदम उठाएंगे. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रतिनिधिमंडल में महासचिव के अलावा मौलाना गयूर अहमद कासमी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मोहम्मद नूरुल्लाह, मौलाना अजीमुल्लाह सिद्दीकी कासमी, डॉ. मशहूद आलम और  मौलाना मोअज्जम अरिफी आदि शामिल थे.

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