मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक में यह फैसला लिया गया. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के पीड़ित 2,000 से ज्यादा परिवारों के लंबित बिजली बिल माफ करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की एक बैठक में यह फैसला लिया गया.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फैसले से करीब 2,274 परिवारों को फायदा होगा और इससे खजाने पर करीब 13 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा.
उन्होंने कहा कि 400 इकाई प्रति महीने की खपत वाले कनेक्शंस के लिए दिल्ली सरकार की मौजूदा छूट योजना का लाभ परिवारों को दिया जाएगा.
हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इन परिवारों को ऐसे मामलों में आधी बिजली दर का फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा.
दिल्ली सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि रघुवीर नगर, तिलक विहार, जनकपुरी समेत अन्य पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले दंगे के पंजीकृत पीड़ितों का बिल माफ किया जाएगा.
(इनपुट भाषा से)
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फैसले से करीब 2,274 परिवारों को फायदा होगा और इससे खजाने पर करीब 13 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा.
उन्होंने कहा कि 400 इकाई प्रति महीने की खपत वाले कनेक्शंस के लिए दिल्ली सरकार की मौजूदा छूट योजना का लाभ परिवारों को दिया जाएगा.
हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इन परिवारों को ऐसे मामलों में आधी बिजली दर का फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा.
दिल्ली सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि रघुवीर नगर, तिलक विहार, जनकपुरी समेत अन्य पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले दंगे के पंजीकृत पीड़ितों का बिल माफ किया जाएगा.
(इनपुट भाषा से)
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