
- दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आम आदमी पार्टी द्वारा लागू सीसीटीवी कैमरा प्रोजेक्ट की जांच कराने जा रही है.
- पिछली सरकार ने 70 विधानसभा क्षेत्र में कुल दो लाख चौंसठ हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए थे.
- जांच में पाया गया कि तीस हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरे खराब हालत में हैं और काम नहीं कर रहे हैं.
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार आम आदमी पार्टी सरकार के समय लागू की गई योजनाओं को लेकर एक्शन मोड में दिख रही है. सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार अब पिछली सरकार के समय लाए गए सीसीटीवी कैमरों के प्रोजेक्ट की भी जांच कराने जा रही है. सूत्रों के अनुसार रेखा गुप्ता सरकार सीसीटीवी कैमरे प्रोजेक्ट की तकनीकी ऑडिट कराने जा रही है.
आपको बता दें कि पिछली सरकार ने 70 विधानसभा में कुल 2.64 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे. इनमें से 32 हजार कैमरे खराब हालत में मिले हैं. जबकि 15 हजार से अधिक कैमरे अब तक लगे ही नहीं हैं. दिल्ली सरकार इस योजना की खामियों और जिम्मेदारियों की जांच को लेकर तकनीकी ऑडिट कराने जा रही है.
सीसीटीवी लगाने भारी भरकम खर्च हुई रकम
दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक पूर्व की सरकार में पहले फेज के लिए 427 करोड़ और दूसरे फेज के लिए 220 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था. ये काम 2020 में ही पूरा होना था लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो सका.दरअसल 2018-19 में दिल्ली की सभी 70 विधानसभा में सुरक्षा के लिहाज़ से संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी लगाने के प्रोजेक्ट को शुरु किया गया था. पहले फेज में एक लाख 40 हज़ार कैमरे लगाने थे दूसरे फेज में भी इतने लगने थे.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं