अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की मांग फिर से शुरू काट दी है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए 'दिल्ली स्टेट बिल' का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इस बिल को दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर डाला जायेगा और रायशुमारी की जायेगी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी और बताया कि "दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए ड्राफ्ट बिल तैयार है। जल्द ही इसको जनता के बीच रखकर सुझाव और टिप्पणियां ली जाएंगी.."
हालांकि यह कोई केजरीवाल की नई मांग नहीं है। केजरीवाल अपनी राजनीति की शुरूआत से ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का मिलने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर रायशुमारी कराने की बात बीते साल से चल रही है। असल में संविधान में दिल्ली ना ही पूर्ण राज्य है और ना ही पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी वजह से यहां शुरू से ही और खासतौर से बीते एक साल से जब आम आदमी पार्टी सरकार में आई है तब से चुनी हुई सरकार और नियुक्त किये गए उपराज्यपाल में किसके क्या और कितने अधिकार हैं इसको लेकर जंग चलती आ रही है। इसके मद्देनज़र पूर्ण राज्य का मुद्दा अहम तो है लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार पूर्ण राज्य के समर्थन में नहीं है। अगर केंद्र चाहेगा तो ही दिल्ली पूर्ण राज्य की दिशा में आगे बढ़ सकता वरना नहीं। ऐसे में रायशुमारी बीजेपी के केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की एक रणनीति भी लगती है।
Draft Bill for Statehood of Delhi ready. Will be soon placed in public domain for comments n suggestions from public
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 30, 2016
हालांकि यह कोई केजरीवाल की नई मांग नहीं है। केजरीवाल अपनी राजनीति की शुरूआत से ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का मिलने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर रायशुमारी कराने की बात बीते साल से चल रही है। असल में संविधान में दिल्ली ना ही पूर्ण राज्य है और ना ही पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी वजह से यहां शुरू से ही और खासतौर से बीते एक साल से जब आम आदमी पार्टी सरकार में आई है तब से चुनी हुई सरकार और नियुक्त किये गए उपराज्यपाल में किसके क्या और कितने अधिकार हैं इसको लेकर जंग चलती आ रही है। इसके मद्देनज़र पूर्ण राज्य का मुद्दा अहम तो है लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार पूर्ण राज्य के समर्थन में नहीं है। अगर केंद्र चाहेगा तो ही दिल्ली पूर्ण राज्य की दिशा में आगे बढ़ सकता वरना नहीं। ऐसे में रायशुमारी बीजेपी के केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की एक रणनीति भी लगती है।
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