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हर महीने 2500, छात्राओं को मुफ्त साइकिल,1.20 लाख की मदद; दिल्ली के बजट में महिलाओं के लिए क्या खास,सब जानिए

Delhi Budget News: दिल्ली सरकार ने इस बार अपने पहले पूर्णकालिक बजट में महिलाओं को खास तवज्जो दी है. फिर वो चाहे महिला सम्मान योजना हो, फ्री बस सेवा हो या फिर छात्राओं को मुफ्त साइकिल, रेखा गुप्ता खूब मेहरबान दिखीं.

हर महीने 2500, छात्राओं को मुफ्त साइकिल,1.20 लाख की मदद; दिल्ली के बजट में महिलाओं के लिए क्या खास,सब जानिए
delhi budget 2026
  • दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2500 रुपये देने का प्रावधान किया है
  • महिलाओं और छात्राओं के लिए मुफ्त बस सेवा के लिए बजट में 450 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं
  • महिला हाट योजना और ई-ऑटो परमिट के माध्यम से महिलाओं के रोजगार और स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाएगा
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नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार ने इस बार अपने पहले पूर्णकालिक बजट में महिलाओं को खास तवज्जो दी है. फिर वो चाहे महिला सम्मान योजना हो, फ्री बस सेवा हो या फिर छात्राओं को मुफ्त साइकिल, रेखा गुप्ता खूब मेहरबान दिखीं. सीएम ने होली-दिवाली में मिलने वाले मुफ्त गैस सिलेंडर का भी जिक्र किया. सीएम ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमने होली के मौके पर 853 रुपए इस साल उनके खाते में दिए हैं. कुलमिलाकर महिलाओं के लिए रेखा सरकार ने 5100 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है. 

दिल्ली बजट में बेटियों-महिलाओं के लिए क्या खास?

➔महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये 
➔-महिलाओं को मुफ्त बस योजना के तहत 450 करोड़ आवंटित किए हैं
➔स्कूली छात्राओं को भी मुफ्त बस सेवा का लाभ मिलेगा
➔दिल्ली स्कूल की 9वीं क्लास की लड़कियों को मुफ्त साइकिल देने का प्रावधान भी इस बजट में है
➔दिल्ली लखपति बिटिया योजना के तहत लड़कियों को ग्रेजुएट होने के बाद  1.20 लाख रुपये दिए जाएंगे
➔1000 महिलाओं को ई-ऑटो का परमिट, किराये का ऑटो नहीं चलाना पड़ेगा
➔महिला हाट योजना- महिलाओं के लिए हुनर बाजार खोले जाएंगे
➔दिल्ली के स्कूलों में सैनिटरी पैड बनाने की मशीनें लगेंगीं,इसके तहत ढाई करोड़ पैड बांटे जाएंगे 

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इन घोषणाओं पर भी डालिए नजर

रेखा गुप्ता ने कहा कि 2400 फ्लैट के मरम्मत का काम शुरू हो चुका है ताकि सभी झुग्गी बस्तियों को पक्का घर दिया जा सके. महिला विभाग के लिए 7406 करोड़ आवंटित किए हैं. रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि दिल्ली में बारिश के दिनों में वाटरलॉगिंग की समस्या है. दिल्ली में 50 साल बाद हमारी सरकार ड्रेनेज मास्टर प्लान लेकर आई है. इसके अलावा PWD को 5921 करोड़ रुपये दिए हैं. इसके अलावा दिल्ली सरकार यमुना विकास बोर्ड के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. जल बोर्ड को भी 9000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे पानी की कमी को पूरा कर सके.नगर निगम (MCD) को 11,666 करोड़ का बड़ा आवंटन दिया गया है.
 

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