संसदीय सचिव मामला: दिल्ली के 'आप' विधायक बोले-जब लाभ ही नहीं मिला तो 'लाभ का पद' कैसे?

नई दिल्ली: विधायकी जाने का खतरा झेल रहे आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों ने चुनाव आयोग में अपना जवाब दाखिल कर दिया। दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार में संसदीय सचिव बनाये गए विधायकों ने दावा किया है कि जब उनको दिल्ली सरकार से कोई लाभ ही नहीं मिल रहा तो वो लाभ के पद पर कैसे हुए?

संसदीय सचिव बने आप विधायक मदन ने कहा कि "हमें दिल्ली सरकार से किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिला इसलिए लाभ के पद का सवाल ही नहीं। न सरकार से कोई ऑफिस मिला, न कोई ट्रांसपोर्ट और न कोई गैज़ेट, नोटबुक या पेन या कुछ और जिससे किसी विधायक को लाभ हो।"

गौरतलब है कि बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया है कि 21 'आप' विधायकों की संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्ति गलत है। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि दिल्ली विधानसभा में इन 21 विधायकों के लिए कमरे बन रहे हैं जिसमे लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि "21 संसदीय सचिव के लिए विधानसभा में कमरे तैयार करने में लाखों खर्च किये गए, इनकी नियुक्ति पहले की, कानून में संशोधन बाद में किया गया, जो अभी केंद्र से मंज़ूर नहीं हुआ है ऐसे में ये नियुक्ति गलत हैं। " दिल्ली सरकार के संसदीय सचिव और जंगपुरा के 'आप' विधायक प्रवीण कुमार ने कहा कि "हमको विधानसभा में कमरे संसदीय सचिव के तौर पर नहीं बल्कि एक विधायक के तौर पर मिलने की बात है, लेकिन ये अभी मिले नहीं हैं।"