दिल्ली के उपराज्यपाल ने DDC के वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह को मिलने वाली सभी सरकारी सेवा और सुविधा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. जैस्मिन शाह के दफ्तर पर तुरंत ताला लगाने का निर्देश है. जैस्मिन शाह को मिलने वाला सरकारी वाहन और स्टाफ भी तुरंत वापस लेने का आदेश दिया गया है.
डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (DDC) दिल्ली सरकार का थिंकटैंक है. जैस्मिन शाह इसके वाइस चेयरमैन हैं. साथ ही वे आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं. अभी यह साफ नहीं है कि आखिर उपराज्यपाल ने ऐसे आदेश क्यों दिए हैं? पिछले महीने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने जैस्मीन शाह की शिकायत उपराज्यपाल से की थी और कहा था कि जैस्मीन शाह डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के वाइस चेयरमैन हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, जो सर्विस रूल का उल्लंघन है.
इसके आधार पर उपराज्यपाल ने जैस्मीन शाह को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था. इसके जवाब में जैसमिन शाह ने कहा था कि यह पद मंत्री रैंक का है और केवल मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है. अब इस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच जंग तेज हो जाएगी. सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली सरकार अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है.
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