उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है कि पानी के कनेक्शन से लेकर शादी के सर्टिफिकेट जैसी 40 सरकारी सेवाएं लोगों को घर के दरवाजे पर मुहैया कराई जाएगी. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी. सिसोदिया ने कहा कि इससे नागरिकों का समय और सरकारी कार्यालयों का बार-बार का दौरा बचेगा. उन्होंने इस निर्णय को 'सरकार को दरवाजे पर लाने' तथा 'शासन का होम डिलिवरी' करार दिया. मंत्री ने कहा कि नागरिकों को यह सेवाएं सामान्य कार्यालय अवधि के अलावा भी मिलेगी. सिसोदिया ने कहा कि इसके लिए लोगों से मामूली शुल्क लिया जाएगा और इन सेवाओं के लिए किसी निजी कंपनी की सेवाएं ली जाएंगी.
नई परियोजना के तहत, अगर कोई व्यक्ति सरकार से कोई सर्टिफिकेट चाहता है तो उसे कॉल सेंटर पर टेलीफोन करना होगा.
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उसके बाद एक 'मोबाइल सहायक' आवेदक के घर या कार्यालय जाकर जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करेगा, फोटो और बायोमीट्रिक विवरण दर्ज करेगा और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी करेगा. मंत्री ने इस सेवा को भारत में अपनी तरह की पहली सेवा करार देते हुए कहा कि आवेदक 'मोबाइल सहायक' को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं.
VIDEO : गैस चेंबर की तरह दिख रही दिल्ली : मनीष सिसोदिया
जिन 40 सेवाओं को इसके दायरे में लाया जाएगा, उनमें ओबीसी और एससी/एसटी सर्टिफिकेट, मोटर पंजीकरण सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, दिव्यांग और वृद्ध सर्टिफिकेट के साथ ही सीवेज कनेक्शन जैसी सेवाएं शामिल है. सिसोदिया ने कहा कि इसमें धीरे-धीरे सभी सरकारी सेवाओं को जोड़ दिया जाएगा. यह परियोजना तीन से चार महीने में लागू हो जाएगी.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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उसके बाद एक 'मोबाइल सहायक' आवेदक के घर या कार्यालय जाकर जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करेगा, फोटो और बायोमीट्रिक विवरण दर्ज करेगा और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूरी करेगा. मंत्री ने इस सेवा को भारत में अपनी तरह की पहली सेवा करार देते हुए कहा कि आवेदक 'मोबाइल सहायक' को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं.
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जिन 40 सेवाओं को इसके दायरे में लाया जाएगा, उनमें ओबीसी और एससी/एसटी सर्टिफिकेट, मोटर पंजीकरण सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, दिव्यांग और वृद्ध सर्टिफिकेट के साथ ही सीवेज कनेक्शन जैसी सेवाएं शामिल है. सिसोदिया ने कहा कि इसमें धीरे-धीरे सभी सरकारी सेवाओं को जोड़ दिया जाएगा. यह परियोजना तीन से चार महीने में लागू हो जाएगी.
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