चीनी फोन बनाने वाली वीवो कंपनी ने देश की इकॉनमी को अस्थिर करने की कोशिश की है, ED का गंभीर आरोप  

चीनी फोन बनाने और बेचने वाली कंपनी वीवो इंडिया लिमिटेड (Vivo India Ltd) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केवल एक आर्थिक अपराध का मामला नहीं है, बल्कि इससे देश की वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने के प्रयास के रूप में अंजाम दिया गया है. इतना ही नहीं, इस कंपनी से देश की अखंडता और संप्रभुता को भी खतरा है. Enforcement Directorate (ED) ने दिल्ली हाइकोर्ट (Delhi High Court)  में अपने जवाबी हलफनामे के माध्यम से यह खुलासा किया जो उसने 21 जुलाई को दायर किया.

 ईडी ने यह भी दावा किया कि एजेंसी द्वारा केस दर्ज दर्ज करने के बाद कानून की सभी उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था, जिसे कोर्ट के सामने पेश किया गया है. "इस प्रकार इसकी कार्रवाई को मनमाना या अत्यधिक संदेह बनाने वाली नहीं कहा जा सकता है," ईडी ने कहा.

वित्तीय जांच एजेंसी की प्रतिक्रिया वीवो द्वारा एक याचिका के जवाब में आई है जिसमें उसे अपने बैंक खातों को ऑपरेट करने की अनुमति मांगी गई थी.  ईडी द्वारा 5 जुलाई को एक आदेश पारित करने के बाद चीनी कंपनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ईडी ने अपने उस आदेश के जरिये कंपनी के सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे.

ईडी ने चीनी फोन निर्माता वीवो से जुड़े परिसरों और GPICPL सहित इससे जुड़ी 23 अन्य कंपनियों के परिसरों पर देश भर में 48 स्थानों पर तलाशी ली थी. गौरतलब है कि कंपनी के निदेशक इस साल 5 जुलाई को भारत से भाग गए थे. वीवो इंडिया सहित कई कंपनियों के परिसरों की तलाशी के बाद, वित्तीय जांच एजेंसी ने कई संस्थाओं के 119 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था जिसमें 465 करोड़ रुपये का बैलेंस था, जिसमें वीवो इंडिया के 66 करोड़ रुपये की एफडी, 2 किलो सोना शामिल था. 

ईडी ने यह भी कहा कि उसकी मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) जांच से पता चला है कि GPICPL के खातों में जमा किए गए 1,487 करोड़ रुपये में से लगभग 120 करोड़ रुपये वीवो को ट्रांसफर कर दिए गए हैं. ईडी ने अपने जवाबी हलफनामे में यह भी कहा कि 22 कंपनियां हैं जो उसकी जांच के दायरे में हैं. ईडी ने यह भी कहा कि इन फर्मों ने वीवो इंडिया को भारी मात्रा में फंड ट्रांसफर किया था.

इसके अलावा, 1,25,185 करोड़ रुपये की कुल बिक्री आय में से, वीवो इंडिया ने 62,476 करोड़ रुपये, यानी भारत से बाहर कारोबार का लगभग 50 प्रतिशत, मुख्य रूप से चीन को भेजा है.

ईडी ने दावा किया कि भारत में टैक्स के भुगतान से बचने के लिए इन कंपनियों द्वारा भारी नुकसान दिखाने के लिए ये ट्रांसफर किए गए थे. ईडी ने आगे कहा कि 22 कंपनियां या तो विदेशी नागरिकों या हांगकांग में स्थित विदेशी संस्थाओं के पास हैं.

ईडी ने GPICPL और उसके निदेशक, शेयरधारकों और प्रमाणित पेशेवरों के खिलाफ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर शिकायत पर पिछले साल दिसंबर में दिल्ली के कालकाजी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के आधार पर इस साल 2 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. FIR के अनुसार, GPICPL और उसके शेयरधारकों ने जाली पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था.

ईडी ने कहा था, "आरोप सही पाए गए क्योंकि जांच से पता चला कि GPICPL के निदेशकों द्वारा बताए गए पते उनके नहीं थे, वो एक एक सरकारी इमारत और एक वरिष्ठ नौकरशाह का घर था.

ईडी की जांच से पता चला है कि GPICPL का वही निदेशक, जिसका नाम बिन लू है, वीवो का पूर्व निदेशक भी था. उसने साल 2014-15 में वीवो के शामिल होने के ठीक बाद, कई राज्यों में फैले कुल 18 कंपनियों को देश एक ही समय में शामिल किया था और आगे एक अन्य चीनी नागरिक ज़िक्सिन वेई ने और 4 कंपनियों को शामिल किया था.

चीनी फर्मों द्वारा गठित फर्मों के नामों में शामिल हैं - रुई चुआंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (अहमदाबाद), वी ड्रीम टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (हैदराबाद), रेगेनवो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड (लखनऊ), फेंग्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (चेन्नई), वीवो कम्युनिकेशन प्राइवेट सीमित(बैंगलोर), बुबुगाओ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (जयपुर), हाइचेंग मोबाइल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (नई दिल्ली), जॉइनमे मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा। लिमिटेड (मुंबई), यिंगजिया कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (कोलकाता), जी लियान मोबाइल इंडिया प्रा। लिमिटे(इंदौर), विगोर मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (गुड़गांव), हिसोआ इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड (पुणे), हैजिन ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कोच्चि), रोंगशेंग मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (गुवाहाटी), मोरफुन कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (पटना), अहुआ मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (रायपुर), पायनियर मोबाइलप्राइवेट लिमिटेड (भुवनेश्वर), यूनिमे इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड (नागपुर), जुनवेई इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड (औरंगाबाद), हुइजिन इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (रांची), एमजीएम सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (देहरादून), जॉइनमे इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड (मुंबई).

ईडी ने छापेमारी के बाद दावा किया था कि विवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 1 अगस्त 2014 को मल्टी एकॉर्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, जो हांगकांग स्थित एक कंपनी थी और आरओसी दिल्ली में पंजीकृत थी, जबकि जीपीआईसीपीएल 3 दिसंबर 2014 को आरओसी शिमला में रजिस्टर्ड थी.

ईडी ने कहा था कि GPICPL को पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग की मदद से झेंगशेन ओयू, बिन लू और झांग जी ने शामिल किया था. ईडी ने कहा था, "बिन लू ने 26 अप्रैल, 2018 को भारत छोड़ दिया, जबकि झेंगशेन ओउ और झांग जी ने 2021 में भारत छोड़ा था.