सौरव गांगुली
कोलकाता:
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जस्टिस लोढ़ा कमेटी द्वारा बीसीसीआई में सुधार के लिए लागू की जाने वाली सिफारिशों के अमल को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं. इस बाबत सौरव गांगुली ने पत्र लिखकर बोर्ड को सूचित कर दिया है. कुछ ऐसा ही जवाब सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुकर वोरा ने भी दिया है.
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लेकिन सौरव गांगुली की मानें, तो उन्हें इन सिफारिशों को लागू करवाने में मुश्किलें आ रही हैं. बता दें कि बीसीसीआई से जुड़ी ज्यादातर राज्य क्रिकेट एसोसिएशन जस्टिस लोढ़ा की इन सिफारिशों में बड़े स्तर पर बदलाव चाहती हैं. यही कारण है कि इन एसोसिएशनों ने इन सिफारिशों को लागू करने के लिए हलफनामा दायर नहीं किया है. लेकिन सौरव गांगुली की मानें, तो उनकी एसोसिएशन को इन्हें न स्वीकार करने का कारण अलग है.
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सौरव गांगुली ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में यह शपथपत्र दायर करेंगे कि हमें इन सिफारिशों को लागू करने में व्यावहारिक मुश्किलें आ रही हैं. हमने इस बारे में पहली एजीएम में ही फैसला ले लिया था. वहीं, 13 राज्यों द्वारा सिफारिशें स्वीकार करने के मेल पर हमें दूसरी एजीएम में फैसला लेना था. लेकिन समय के अभाव के कारण मीटिंग का आयोजन नहीं हो सका.
बता दें कि कुछ दिन पहले ही बीसीसीआई के सचिव अमिताभ चौधरी ने हाल ही में सभी राज्य एसोसिएशनों को मेल लिखकर बोर्ड के संविधान में बदलाव को लेकर यह जानकारी मांगी थी कि अब तक उन्होंने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं. चौधरी ने इन एसोसिएशनों को यह जानकारी दी थी कि 13 एसोसिएशनों ने हलफनामा दाखिल कर जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सभी सिफारिशों को जस का तस मान मान लिया है.For essilor in Coimbatore..stay sharp stay focused @essilorindia pic.twitter.com/1HlXSiPC1Q
— Sourav Ganguly (@SGanguly99) February 23, 2018
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लेकिन सौरव गांगुली की मानें, तो उन्हें इन सिफारिशों को लागू करवाने में मुश्किलें आ रही हैं. बता दें कि बीसीसीआई से जुड़ी ज्यादातर राज्य क्रिकेट एसोसिएशन जस्टिस लोढ़ा की इन सिफारिशों में बड़े स्तर पर बदलाव चाहती हैं. यही कारण है कि इन एसोसिएशनों ने इन सिफारिशों को लागू करने के लिए हलफनामा दायर नहीं किया है. लेकिन सौरव गांगुली की मानें, तो उनकी एसोसिएशन को इन्हें न स्वीकार करने का कारण अलग है.
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सौरव गांगुली ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में यह शपथपत्र दायर करेंगे कि हमें इन सिफारिशों को लागू करने में व्यावहारिक मुश्किलें आ रही हैं. हमने इस बारे में पहली एजीएम में ही फैसला ले लिया था. वहीं, 13 राज्यों द्वारा सिफारिशें स्वीकार करने के मेल पर हमें दूसरी एजीएम में फैसला लेना था. लेकिन समय के अभाव के कारण मीटिंग का आयोजन नहीं हो सका.
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