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IPL 2025: बीसीसीआई और आईपीएल मालिकों के बीच अहम बैठक 31 को, लिया जा सकता है यह बड़ा फैसला

BCCI: बीसीसीआई चिंता में कि जो मांग मालिक कर रहे हैं, वह आईपीएल की नीलामी प्रक्रिया को फीका कर सकता है

IPL 2025: बीसीसीआई और आईपीएल मालिकों के बीच अहम बैठक 31 को, लिया जा सकता है यह बड़ा फैसला
अगले साल की शुरुआत में आईपीएल की मेगा नीलामी का आयोजन होगा
नई दिल्ली:

IPL and BCCI crucial meeting: आईपीएल 2025 को लेकर बीसीसीाई (BCCI) और आईपीएल (IPL 2024) टीमें अब एक्शन में आती नजर आ रही हैं. जानकारी के अनुसार, 31 जुलाई को बैठक होने वाली है. इस बैठक में आईपीएल टीमें कितनी रिटेंशन कर सकती हैं और आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी से पहले राइट-टू-मैच (RT ) के विकल्प क्या होंगे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी. रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल के सीईओ हेमांग अमीन ने 31 जुलाई को होने वाली बैठक के लिए वीरवार सुबह फ्रेंचाइजी मालिकों को टेक्स्ट मैसेज भेजे, जिसमें उन्हें यह बताया गया कि जल्द बैठक की जानकारी दी जाएगी. अमीन ने यह भी संकेत दिया है कि बैठक 31 जुलाई को दोपहर या शाम को होगी. ऐसा माना जाता है कि सभी मालिकों ने बैठक के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि कर दी है. 

वेन्यू की पुष्टि होना अभी बाकी

हालांकि, अभी वेन्यू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बैठक मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम परिसर में स्थित बीसीसीआई मुख्यालय क्रिकेट सेंटर में होने की उम्मीद है. आईपीएल 2018 मेगा नीलामी के लिए, नीलामी से तीन और अन्य राइट-टू-मैच कार्ड का उपयोग करके फ्रेंचाइजी को अधिकतम पांच खिलाड़ियों को बनाए रखने की अनुमति थी, लेकिन 2022 में दो नई टीमों गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरूआत के परिणामस्वरूप मौजूदा टीमों को चार खिलाड़ियों को बनाए रखने की अनुमति दी गई, जिसमें कोई आरटीएम कार्ड शामिल नहीं था.

...तो फीकी हो जाएगी आईपीएल नीलामी

रिपोर्ट में बताया गया है कि बीसीसीआई द्वारा रिटेंशन की संख्या पांच या छह रखी जा सकती है. रिटेंशन को सीमित करने के पीछे तर्क यह है कि अधिक संख्या नीलामी के उत्साह को कम कर सकती है. यदि प्रत्येक टीम आठ खिलाड़ियों को बनाए रखती है, तो दुनिया भर और भारत के शीर्ष 80 खिलाड़ी नीलामी से बाहर हो जाएंगे, जिससे पूरी नीलामी प्रक्रिया फीकी हो सकती है. राइट टू मैच विकल्प एक विवादास्पद मुद्दा है जिस पर बैठक में बहस हो सकती है, हालांकि यह संभावना है कि बीसीसीआई ने इस मामले पर पहले ही निर्णय ले लिया है.

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