गांधी-मंडेला क्रिकेट सीरीज़ : हाईकोर्ट में सुलझेगा दिल्ली में चौथे टेस्ट का मसला

नई दिल्ली: गांधी-मंडेला सीरीज़ के चौथे टेस्ट पर अब भी तलवार लटक रही है। इस मसले को लेकर कोर्ट भी तंग आ चुका है। डीडीसीए पहले भी कोर्ट से अनुमति लेकर क्रिकेट मैच का आयोजन करवाता रहा है, लेकिन इस बार 3 दिसंबर से होने वाले चौथे टेस्ट मैच को लेकर फैसले के साथ मसले को पूरी तरह से सुलझाने के निर्देश भी दे सकता है।

मैच से वंचित न रहें खेल प्रेमी
डीडीसीए के वकील सुनील मित्तल हालांकि कोर्ट में उलझे दिखे, लेकिन उनका मानना है कि कोर्ट उन्‍हें टेस्‍ट मैच की इजाजत जरूर दे देगा। उनका यह भी कहना है कि कई अड़चनें एमसीडी की ओर से बनी हुई हैं। डीडीसीए के कार्यकारी अध्‍यक्ष चेतन चौहान का कहना है कि दिल्‍ली सरकार सहित सभी चाहते हैं कि टेस्‍ट मैच का आयोजन हो और खेल प्रेमी इससे वंचित न रहें। उनका कहना है कि कई चीजें लगातार ठीक हो रही हैं।

कीर्ति आजाद के तीखे तेवर
दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर क्रिकेट मैच हो पाएगा या नहीं यह फैसला दिल्ली हाई कोर्ट में होगा। डीडीसीए मैच को लेकर पहले से क्यों तैयार नहीं होता, इसे लेकर कोर्ट भी परेशान नजर आया। हालांकि कोर्ट में बहस इस बात पर होती रही कि एमसीडी ने दिल्ली को क्यों अनुमति नहीं दी है, लेकिन कोर्ट में दर्शक दीर्घा से पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने कई मुद्दे सबके सामने दोहराकर मसले को नाटकीय मोड़ दे दिया।

यह अहम मुद्दे हैं  DDCA की मुश्किल

• दिल्ली सरकार को 24.45 करोड़ रुपये का बकाया देना है।
• विभिन्न एजेंसियों से डीडीसीए को NOC नहीं मिली है।
• डीडीसीए में करप्शन को लेकर सवाल उठते रहे हैं।
• डीडीसीए करप्शन को लेकर CBI की चल रही है जांच।
• बिना मंजूरी के जाहिर तौर पर BCCI मैच के लिए तैयार नहीं है।

बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वह बुधवार तक अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे और उसी दिन शाम को इस बारे में अपना निर्णय सुनाएंगे। जबकि पूर्व टेस्‍ट क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने डीडीसीए पर कोर्ट के बाहर आ कर भी कई इल्‍जाम लगाए। उनका मानना है कि डीडीसीए को टेस्‍ट मैच के आयोजन का मौका नहीं मिलेगा, तब जाकर चीजें पटरी पर आएंगी।

दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के जांच पैनल ने डीडीसीए को निलंबित करने के अलावा कुछ अहम सुझाव दिए हैं।

जांच पैनल के सुझाव  

• डीडीसीए में पूर्व क्रिकेटरों को कमान मिलनी चाहिए।  
• डीडीसीए को RTI के दायरे में लाया जाना चाहिए।
• दिल्ली सरकार दूसरे खेलों के लिए भी कानून बनाने की तरफदारी कर रही है।
• सरकार का कहना है कि इस मसले पर जस्टिस लोढ़ा समिति से सलाह लेनी चाहिए।

गांधी-मंडेला सीरीज़ के चौथे टेस्ट के लिए बहस दुबारा अदालत में होनी है।