देश के सबसे बड़े कारोबारी समूह टाटा ग्रुप में इन दिनों अंदरूनी खींचतान तेज हो गई है. यह विवाद सिर्फ टाटा संस को शेयर बाजार में लिस्ट कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रुप पर कंट्रोल और टाटा ट्रस्ट्स की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. अब इस विवाद में दिवंगत रतन टाटा के छोटे भाई जिमी नवल टाटा भी खुलकर सामने आए हैं. जिमी टाटा ने टाटा संस को शेयर बाजार में लिस्ट कराने का समर्थन किया है. साथ ही उन्होंने एन चंद्रशेखरन को टाटा संस के चेयरमैन पद पर बनाए रखने की भी वकालत की है. दूसरी ओर, उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा पर परिवार के जरिए टाटा ग्रुप पर कंट्रोल मजबूत करने की कोशिश का आरोप लगाया है. जिमी ने इसे 'बैकडोर टेकओवर' यानी पिछले दरवाजे से कब्जा करने की कोशिश बताया है.
टाटा संस की लिस्टिंग क्यों चाहते हैं जिमी टाटा?
जिमी टाटा का मानना है कि टाटा संस को शेयर बाजार में लिस्ट कराना जरूरी है. इससे कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और उसकी जवाबदेही भी बढ़ेगी. फिलहाल टाटा संस एक निजी कंपनी है और इसका सीधा कारोबार शेयर बाजार में नहीं होता. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सितंबर 2022 में टाटा संस को अपर लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) की कैटेगरी में रखा था. इस कैटेगरी की कंपनियों के लिए 3 साल के भीतर शेयर बाजार में लिस्ट होना जरूरी है. यह समयसीमा सितंबर 2025 में खत्म हो गई थी. हालांकि, टाटा संस ने आईपीओ लाने के बजाय फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 21,813 करोड़ रुपये का कर्ज चुका दिया. इसके बाद कंपनी ने अपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन वापस करने के लिए आवेदन किया, ताकि लिस्टिंग की अनिवार्यता से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके. लेकिन सितंबर 2026 में RBI ने टाटा संस का यह आवेदन खारिज कर दिया और उसे लागू नियमों का पालन करने को कहा.
एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक, जिमी टाटा का कहना है कि कंपनी की लिस्टिंग से उसकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी. उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की लिस्टिंग का उदाहरण भी दिया है. उनका मानना है कि टाटा संस को भी इसी तरह शेयर बाजार में लिस्ट होने से फायदा होगा. जिमी को सबसे ज्यादा आपत्ति इस बात पर है कि कहीं टाटा संस का पुनर्गठन करके उसे लिस्टिंग के नियमों से बचाने की कोशिश न की जाए। उनका आरोप है कि ऐसा करने से आम निवेशकों और शेयरधारकों के हित प्रभावित होंगे और कंपनी में पारदर्शिता भी नहीं आएगी.
नोएल टाटा पर क्यों लगा 'बैकडोर टेकओवर' का आरोप?
टाटा ग्रुप में विवाद की एक बड़ी वजह टाटा संस पर कंट्रोल को लेकर है. दरअसल, टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की करीब 66 फीसदी हिस्सेदारी है. इस वजह से टाटा ट्रस्ट्स की भूमिका ग्रुप के बड़े कारोबारी फैसलों में काफी अहम है. जिमी टाटा का कहना है कि टाटा ट्रस्ट्स की स्थापना समाज कल्याण और परोपकार के कामों के लिए हुई थी। ऐसे में इन संस्थाओं का इस्तेमाल किसी एक परिवार के कंट्रोल को मजबूत करने के लिए नहीं होना चाहिए. उन्होंने ट्रस्ट के बोर्ड में एक ही परिवार के कई सदस्यों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए हैं. दरअसल, नोएल टाटा के बच्चों को भी कुछ टाटा ट्रस्ट्स में जगह मिली है. नोएल के बेटे नेविल टाटा सिर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं. इसके अलावा नेविल, लिया और माया टाटा भी कुछ दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट्स के बोर्ड में शामिल हुए हैं. जिमी का आरोप है कि इस तरह परिवार के कई सदस्यों को ट्रस्ट में जगह देने से धीरे-धीरे टाटा संस पर परिवार का कंट्रोल बढ़ सकता है. उनका कहना है कि ट्रस्टियों को इन संस्थाओं का संरक्षक होना चाहिए, मालिक नहीं.
एन चंद्रशेखरन के समर्थन में क्यों उतरे जिमी टाटा?
टाटा ग्रुप में विवाद का दूसरा बड़ा मुद्दा एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल भी है. टाटा संस के बोर्ड ने 17 सितंबर 2026 को चंद्रशेखरन को तीसरी बार 5 साल के लिए चेयरमैन बनाए रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. हालांकि, बोर्ड में इस प्रस्ताव के पक्ष में 4 और विरोध में 1 वोट पड़ा था. नोएल टाटा ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था. जिमी टाटा ने चंद्रशेखरन के कामकाज का समर्थन किया है. उनका कहना है कि चंद्रशेखरन ने कर्ज में डूबी टाटा ग्रुप की कई कंपनियों को उबारने में अहम भूमिका निभाई है. उनके कार्यकाल में कंपनियों की कमाई बढ़ी और शेयरधारकों को भी अच्छा रिटर्न मिला. जिमी ने टाटा कंपनियों की ओर से 6,500 फीसदी से ज्यादा डिविडेंड भुगतान का भी जिक्र किया है. उनका दावा है कि इससे टाटा संस को भी फायदा हुआ. वहीं, उन्होंने चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल का विरोध करने के लिए नोएल टाटा के फैसले पर सवाल उठाए हैं. जिमी का आरोप है कि नोएल ने टाटा संस के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मिले वीटो अधिकारों का इस्तेमाल किया, लेकिन अपने विरोध की पर्याप्त वजह नहीं बताई.
टाटा संस के नियमों में बदलाव भी विवाद की वजह
टाटा ग्रुप के इस विवाद की एक वजह कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 2013-14 के दौरान किए गए बदलाव भी हैं. जिमी टाटा के मुताबिक, इन बदलावों से टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन को व्यापक वीटो अधिकार मिल गए और टाटा संस के बोर्ड की सामूहिक फैसले लेने की शक्ति कमजोर हुई. उनका मानना है कि पहले टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के कारोबारी कामकाज के बीच एक स्पष्ट अंतर था. इससे चैरिटेबल संस्थाओं का कारोबारी फैसलों पर जरूरत से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था. जिमी ने ट्रस्टियों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल के नियमों पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि कुछ ट्रस्टियों के लिए कार्यकाल की सीमा तय है, जबकि कुछ को आजीवन पद मिला हुआ है. इससे संस्थाओं में कुछ लोगों के पास ज्यादा अधिकार जमा हो सकते हैं. उन्होंने महाराष्ट्र के चैरिटी कमिश्नर और सरकार से भी इस मामले में दखल देने की मांग की है. उनका कहना है कि टाटा ट्रस्ट्स को अपने मूल सामाजिक और परोपकारी मकसदों के मुताबिक काम करना चाहिए.
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