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लोन लेना होगा और भी आसान! RBI ने 'लीड बैंक स्कीम' के लिए जारी किए नए नियम, जानें किसे होगा फायदा

RBI का लक्ष्य यह है कि देश के दूर-दराज के गांवों और हर एक नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई जा सकें और लोग सिर्फ खाता न खुलवाएं, बल्कि डिजिटल बैंकिंग का खुलकर इस्तेमाल भी करें.

लोन लेना होगा और भी आसान! RBI ने 'लीड बैंक स्कीम' के लिए जारी किए नए नियम, जानें किसे होगा फायदा
RBI ने Lead Bank Scheme के लिए जारी की नई गाइडलाइंस, जानिए आम आदमी से लेकर बैंकों पर क्या होगा असर

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने लीड बैंक योजना (Lead Bank Scheme) में बड़े बदलाव करते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है. इन बदलावों का मकसद किसानों, छोटे कारोबारियों, MSME सेक्टर और समाज के कमजोर वर्गों तक लोन की पहुंच को तेज करना है. साथ ही देश के दूर-दराज के गांवों और हर नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने पर भी जोर दिया गया है. RBI ने कहा कि योजना की व्यापक समीक्षा के बाद नए नियम तैयार किए गए हैं. ड्राफ्ट गाइडलाइंस पर मिले सुझावों को शामिल करने के बाद अंतिम नियम जारी किए गए हैं. ये नए नियम पहले जारी सभी निर्देशों की जगह लेंगे.

किसानों और छोटे कारोबारियों को होगा फायदा

RBI के मुताबिक, नए बदलाव का सबसे बड़ा लक्ष्य खेती-किसानी, छोटे व्यापार और MSME सेक्टर तक क्रेडिट फ्लो बढ़ाना है. इससे किसानों और छोटे उद्यमियों को जरूरत के समय आसानी से लोन मिल सकेगा. सरकार और बैंक मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि विकास के लिए जरूरी फंड सही लोगों तक पहुंचे. केंद्रीय बैंक का मानना है कि अगर प्राथमिकता वाले सेक्टर्स को समय पर कर्ज मिलेगा तो रोजगार बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

गांव-गांव तक पहुंचेगी बैंकिंग सेवाएं

लीड बैंक स्कीम का असली काम जिला स्तर पर सरकारी और प्राइवेट बैंकों, राज्य सरकारों और विकास से जुड़े विभागों को एक मंच पर लाना है ताकि सभी मिलकर काम कर सकें. नई गाइडलाइंस में इस व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. अब हर जिले में एक लीड बैंक अलग-अलग संस्थाओं के बीच तालमेल बनाएगा. इसके अलावा हर लीड बैंक को एक लीड डिस्ट्रिक मैनेजर (LDM) नियुक्त करना होगा, जो केवल योजना के क्रियान्वयन और निगरानी का काम करेगा.

RBI ने बेहतर समन्वय के लिए तीन स्तर की व्यवस्था भी बनाई है. इसमें ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटियां, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटियां और स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटियां शामिल होंगी. ये समितियां जिला क्रेडिट प्लान तैयार करेंगी, उसकी समीक्षा करेंगी और योजना से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालेंगी.

RBI ने कहा कि लीड बैंक योजना की शुरुआत दिसंबर 1969 में की गई थी. तब से यह योजना ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में बैंक शाखाओं के विस्तार, जमा राशि बढ़ाने और लोन वितरण को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है. नई गाइडलाइंस का मकसद बैंकिंग सेवाओं को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि देश का हर नागरिक आसानी से बैंक और दूसरी वित्तीय सुविधाओं का फायदा उठा सके.

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अनिशा कुमारी
सबएडिटर
मैं करीब 4 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं. वर्तमान में एनडीटीवी में सबएडिटर के रूप में कार्यरत हूं. मैंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, ट्र... और पढ़ें
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