LPG की डिजिटल बुकिंग पर जोर, कालाबाजारी पर वार, तेल-गैस पर मंत्रालय ने दिया पूरा अपडेट

पश्चिम एशिया (वेस्ट एशिया) में जारी युद्ध और तनावपूर्ण स्थितियों के बीच भारत सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस (LPG) का पर्याप्त भंडार है और आपूर्ति पूरी तरह निर्बाध है. सरकार ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए केवल डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें और बिना जरूरत वितरकों (डिस्ट्रीब्यूटर्स) के पास न जाएं.

प्रवासी मजदूरों के लिए 'वरदान' बना  छुटकु सिलेंडर

मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 13 दिनों (23 मार्च से 5 अप्रैल) के भीतर 5 किलोग्राम वाले FTL सिलेंडर की बिक्री में अभूतपूर्व तेजी देखी गई है. इस छोटी अवधि में कुल 6.6 लाख से अधिक सिलेंडर बेचे जा चुके हैं. अकेले कल (शनिवार) ही 90,000 से अधिक सिलेंडरों की बिक्री हुई.

पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी प्रवासी मजदूर या नागरिक बिना किसी पते के प्रमाण (Address Proof) के, केवल एक वैध सरकारी पहचान पत्र दिखाकर नजदीकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से यह सिलेंडर प्राप्त कर सकता है. ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश ने बताया कि ये सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस से सीधे लिए जा सकते हैं और महज 25 रुपये के अतिरिक्त शुल्क पर घर तक मंगवाए जा सकते हैं.

पीएनजी (PNG) और वैकल्पिक ईंधन पर जोर

एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) के नेटवर्क को रिकॉर्ड गति से फैला रही है. मंत्रालय के अनुसार, मार्च 2026 से अब तक 3.6 लाख नए घरों में पीएनजी सप्लाई शुरू की जा चुकी है, जबकि 3.9 लाख से अधिक नए पंजीकरण प्राप्त हुए हैं. सरकार ने पीएनजी कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे उन हॉस्टलों, सामुदायिक रसोई और स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दें जहां वर्तमान में कमर्शियल एलपीजी का उपयोग हो रहा है.

पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पर संकट नहीं 

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत सरकार ने घरेलू कीमतों को स्थिर रखा है.

• उत्पाद शुल्क में कटौती: सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी कम की है ताकि आम आदमी पर बोझ न पड़े.
• निर्यात पर लेवी: घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपये और एटीएफ (हवाई ईंधन) पर 29.5 रुपये प्रति लीटर की एक्सपोर्ट लेवी लगाई गई है.
• पर्याप्त स्टॉक: मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी भारतीय रिफाइनरी पूरी क्षमता से चल रही हैं और देश के पास पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त बफर स्टॉक मौजूद है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे 'पैनिक बाइंग' (घबराहट में खरीदारी) न करें और अफवाहों पर ध्यान न दें.

समुद्री व्यापार और भारतीयों की सुरक्षा

पश्चिम एशिया के हालातों पर विदेश मंत्रालय (MEA) और जहाजरानी मंत्रालय कड़ी नजर रखे हुए हैं. खाड़ी क्षेत्र में वर्तमान में 17 भारतीय ध्वज वाले जहाज और 460 भारतीय नाविक मौजूद हैं. पिछले 24 घंटों में किसी भी भारतीय जहाज के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है. ईरान में फंसे 345 भारतीय मछुआरे कल सुरक्षित रूप से चेन्नई लौट आए हैं.

मंत्रालय ने बताया कि 28 फरवरी से अब तक करीब 7.02 लाख भारतीय नागरिक सुरक्षित स्वदेश लौट चुके हैं. यूएई, सऊदी अरब और ओमान से उड़ानें सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं. हालांकि कुवैत और बहरीन का हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण वहां से यात्रियों को सऊदी अरब के रास्ते भारत लाया जा रहा है.

केंद्र सरकार ने न केवल ऊर्जा के मोर्चे पर बल्कि वैश्विक संकट के समय अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है. मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करें और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955' के तहत कड़ी कार्रवाई करें. नागरिकों से ऊर्जा संरक्षण की अपील करते हुए मंत्रालय ने कहा है कि जहां संभव हो वहां इंडक्शन और इलेक्ट्रिक कुकटॉप का उपयोग करें.

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