8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने वेतन संशोधन और सेवा संबंधी अन्य लाभों पर चर्चा जारी रखते हुए अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पक्षकारों के साथ बातचीत के दो और दौर आयोजित करने की घोषणा की है. आयोग की ओर से जारी एक नोटिस के अनुसार, वह 7 और 10 अगस्त को दिल्ली में स्थित या पंजीकृत केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के कर्मचारियों के संघों, महासंघों और यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेगा.
इन बैठकों के दौरान आठवां केंद्रीय वेतन आयोग, कर्मचारी संगठनों के साथ सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी, भत्ते, फिटमेंट फैक्टर, पदोन्नति, करियर प्रगति और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर बात करेगा.
आयोग ने हाल ही में 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें की थीं. दिल्ली की बैठकों के बाद आयोग देशभर में परामर्श प्रक्रिया जारी रखेगा. अगला चरण 7-8 सितंबर को चेन्नई और फिर 9 सितंबर को पुडुचेरी में आयोजित किया जाएगा.
31 जुलाई तक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं संगठन
पात्र संघ और यूनियनें 31 जुलाई तक आयोग से बैठक के लिए समय मांग सकती हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल वही संगठन आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने अपना ज्ञापन पहले ही जमा कर दिया है और जिन्होंने अभी तक नई दिल्ली या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोग के साथ बैठक नहीं की है. आयोग ने कहा कि पात्र संगठनों को 31 जुलाई तक अपना अनुरोध उनके यूनिक मेमो आईडी के साथ जमा करना होगा.
मीटिंग का समय और जगह अभी तय नहीं
बैठक का स्थान और समय अलग से सूचित किया जाएगा. आयोग ने कहा कि अगस्त में होने वाली ये बैठकें जारी परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा हैं और आने वाले महीनों में दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसी तरह की बैठकें आयोजित की जाएंगी.
दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से बाहर के कर्मचारी संगठन अपने-अपने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या निकटतम स्थान पर आयोग के साथ बैठक के लिए समय मांग सकते हैं.
कर्मचारियों का डेटा अपलोड करने की तारीख बढ़ी
8वें वेतन आयोग ने मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अपने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों का डेटा अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है.
आयोग ने कहा कि केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से जमा किया गया डेटा ही स्वीकार किया जाएगा. ईमेल या हार्ड कॉपी के माध्यम से भेजी गई जानकारी पर विचार नहीं किया जाएगा.
आयोग ने कहा कि इन स्थानों पर आयोग से बातचीत करने के इच्छुक केंद्र सरकार के संगठन, संस्थान, संघ और यूनियनें 18 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से बैठक के लिए अनुरोध कर सकते हैं. इसके लिए ज्ञापन जमा करने के बाद प्राप्त यूनिक मेमो आईडी का उपयोग करना होगा. चेन्नई और पुडुचेरी में होने वाली बैठकों का स्थान और समय अलग से सूचित किया जाएगा.
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