दिवाली और फेस्टिव सीजन के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर 2026) के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है. इस बार भी जीपीएफ पर 7.1% सालाना के हिसाब से ही ब्याज मिलेगा. वित्त मंत्रालय ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं.
सरकार हर तीन महीने में GPF और इससे जुड़े सरकारी फंड्स की ब्याज दरों की समीक्षा करती है. 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक के लिए तय की गई यह 7.1% दर 1 अक्टूबर 2026 से ही लागू हो चुकी है. इस बार दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह सालाना ब्याज दर है, जो हर महीने के औसत बैलेंस के आधार पर कैलकुलेट की जाती है.
किन सरकारी फंड्स पर लागू होगी नई दरें?
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अक्टूबर 2026 से लागू हुई यह 7.1% की दर सिर्फ GPF ही नहीं, बल्कि सरकार से जुड़े कई अन्य प्रोविडेंट फंड्स पर भी लागू होगी...
- जनरल प्रोविडेंट फंड (सेंट्रल सर्विसेज)
- डिफेंस सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विसेज प्रोविडेंट फंड
- स्टेट रेलवे और कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड
- ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज, नेवल डॉकयार्ड और आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल प्रोविडेंट फंड
किन कर्मचारियों को मिलता है GPF का फायदा?
GPF की सुविधा ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत आने वाले पात्र केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलती है. कर्मचारी अपनी सैलरी का एक हिस्सा इस फंड में जमा करते हैं. नौकरी के दौरान जमा रकम और उस पर मिलने वाला ब्याज जुड़ता रहता है. रिटायरमेंट पर कर्मचारी को फंड में जमा हुई पूरी रकम एकमुश्त मिलती है.नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को GPF की सुविधा नहीं मिलती.
PPF पर भी 7.1% ब्याज
वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही के लिए PPF की ब्याज दर भी 7.1% पर बरकरार रखी है. यानी स्मॉल सेविंग्स और सरकारी सेविंग्स दोनों जगह निवेशकों को पुरानी दरों पर ही रिटर्न मिलता रहेगा.
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