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26.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए CII ने सरकार को दिए 15 बड़े सुझाव: बैंक, NBFC और इंश्योरेंस सेक्टर पर सीधा असर

Financial Sector Reforms: बदलने जा रही है देश की बैंकिंग और इंश्योरेंस व्यवस्था? 2047 तक भारत को 26.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए CII ने सरकार को सौंपे 15 बड़े सुझाव.जानें आपकी जेब, निवेश और लोन पर क्या होगा इनका असर.

26.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए CII ने सरकार को दिए 15 बड़े सुझाव: बैंक, NBFC और इंश्योरेंस सेक्टर पर सीधा असर
India 2047 Roadmap: 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए देश को 106 ट्रिलियन डॉलर के फाइनेंशियल फंड की जरूरत होगी.
NDTV इंडिया

भारत को 2047 तक 26.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार को 15 बड़े सुझाव मिले हैं. इंडस्ट्री बॉडी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने बैंकिंग, NBFC, इंश्योरेंस और MSME सेक्टर में कई बदलाव करने की सिफारिश की है. इसमें अच्छी स्थिति वाले NBFC के लिए स्थायी लिक्विडिटी सुविधा, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को ज्यादा कर्ज और छोटे कारोबारियों के लिए लोन आसान बनाने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं.

ये सुझाव ऐसे समय आए हैं, जब सरकार ने बजट 2026-27 में विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर एक हाई-लेवल कमेटी बनाई है. इस कमेटी को छह महीने में बैंकों, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और NBFC की लंबी अवधि की पूंजी जरूरतों, प्राथमिकता वाले सेक्टर को कर्ज, AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और बैंकिंग नियमों की समीक्षा करनी है.

2047 तक 106 ट्रिलियन डॉलर के फंड की जरूरत

CII के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी के मुताबिक, देश का फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत स्थिति में है. बैंकों और NBFC की बैलेंस शीट बेहतर है. अब जरूरत ऐसे सिस्टम की है, जो 2047 तक आज के मुकाबले कई गुना बड़ी इकोनॉमी को फाइनेंस कर सके.

CII का अनुमान है कि 26.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लिए देश की कुल वित्तीय संपत्ति करीब 106 ट्रिलियन डॉलर होनी चाहिए, जबकि अभी यह लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर है. इसके लिए बैंकिंग एसेट्स की ग्रोथ नॉमिनल GDP से हर साल 3-3.5 प्रतिशत ज्यादा होनी चाहिए.

ग्रीन एनर्जी और NBFC को लेकर बड़े सुझाव

CII ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की सीमा 35 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 80-100 करोड़ रुपये प्रति कर्जदार करने का सुझाव दिया है. रिसाइक्लिंग और बैटरी के दोबारा इस्तेमाल जैसे कामों को भी इसमें शामिल करने की मांग की है.

NBFC के लिए अच्छी गवर्नेंस और नियमों का पालन करने वाली कंपनियों को स्थायी लिक्विडिटी और रीफाइनेंस सुविधा देने का प्रस्ताव है. इसके अलावा SARFAESI एक्ट के तहत NBFC के लिए लोन की लिमिट 20 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये करने की मांग की गई है, ताकि उन्हें बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के बराबर लाया जा सके.

CII ने NBFC को डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स और सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री तक पहुंच देने का भी सुझाव दिया है. इसके लिए जरूरी सुरक्षा और डेटा साझा करने की शर्तें लागू होंगी.

बॉन्ड मार्केट और इंश्योरेंस में बदलाव की मांग

भारत का कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट अभी GDP का करीब 15% है. चीन में यह 36% और दक्षिण कोरिया में 80% से ज्यादा है. इसे मजबूत करने के लिए CII ने पेंशन फंड, इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड को AA से कम रेटिंग वाले बॉन्ड और लंबी अवधि के बॉन्ड में सीमित निवेश की अनुमति देने की बात कही है.

इंश्योरेंस सेक्टर में इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट बहाल करने का सुझाव है. इसके लिए इन्हें GST से छूट देने के बजाय जीरो-रेटेड करने की मांग की गई है.

बैंकिंग और MSME सेक्टर के लिए भी प्रस्ताव

CII ने प्राइवेट बैंकों में वोटिंग राइट्स की लिमिट 26% से बढ़ाकर 49% करने और सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 20% से बढ़ाकर 49% करने का सुझाव दिया है. इन दोनों मामलों में गवर्नेंस से जुड़े सुरक्षा नियम भी जरूरी होंगे.अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम में जमीन के रिकॉर्ड, ई-मंडी ट्रांजैक्शन, मनरेगा और राशन कार्ड जैसे सरकारी डेटाबेस जोड़ने की मांग की गई है. इसमें ग्राहक की सहमति और डेटा सुरक्षा का ध्यान रखने की बात कही गई है.

MSME सेक्टर के लिए सरकारी गारंटी वाले लोन के साथ आग, बाढ़, मशीन खराब होने और कारोबार रुकने जैसे जोखिमों का इंश्योरेंस जरूरी बनाने का सुझाव है. CII के मुताबिक, MSME सेक्टर में कर्ज की कमी करीब 25-30 लाख करोड़ रुपये है.

बाकी सेक्टर के लिए क्या-क्या सुझाव?

CII ने इंश्योरेंस और पेंशन फंड की निवेश सीमा को तर्कसंगत बनाने, क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी को अंतिम रूप देने और NBFC के लिए नियमों को ज्यादा स्पष्ट बनाने की बात कही है.इसके अलावा प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल के लिए घरेलू संस्थागत निवेश बढ़ाने और सर्टिफाइड ऑटोमेटेड वीडियो KYC की अनुमति देने का सुझाव भी दिया गया है.

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