8th CPC Meetings Updates: देश के 49 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख के करीब पेंशनर्स को लंबे समय से आठवें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है. केंद्रीय आठवां वेतन आयोग का गठन हुए करीब 10 महीने हो गए हैं और इन 10 महीनों में आयोग ने देशभर के अलग-अलग हिस्सों, केंद्र के अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों, पेंशनर्स, संगठनों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत की है. सभी की मांगों और सुझावों पर आयोग ने गौर किया है.
8वां वेतन आयोग लगातार कर्मचारियों और पेंशनर्स से सलाह-मशविरा में लगा है, ताकि तमाम बिंदुओं पर विचार करने के बाद सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप सके. आगामी बैठकों की बात करें तो सितंबर में 6 तारीखें बेहद अहम हैं. इनमें 6 दिन तो अलग-अलग शहरों में मीटिंग्स हैं, जबकि एक तारीख, अक्टूबर में होने वाली मीटिंग में शामिल होने के लिए आवेदन करने की डेडलाइन है. इस महीने चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में बैठकें प्रस्तावित हैं. तो आइए, पहले क्रम से जान लेते हैं, इन अहम तारीखों के बारे में.
इस महीने सितंबर में ये तारीखें महत्वपूर्ण
- 7 और 8 सितंबर: इस महीने सबसे पहले 8वें वेतन आयोग की टीम तमिलनाडु में चेन्नई का दौरा करेगी. दोनों ही दिन की बैठकों में तमिलनाडु के ऐसे कर्मचारी-पेंशनर्स संगठनों और स्टेकहोल्डर्स को शामिल होने का मौका दिया जाएगा, जिन्होंने 18 अगस्त या उससे पहले अपने संगठन के मेमो के साथ ऑनलाइन अनुरोध सब्मिट कर दिया है.
- 9 सितंबर 2026: चेन्नई दौरे के बाद आयोग की एक टीम 9 सितंबर 2026 को पुडुचेरी पहुंचेगी. यहां भी मीटिंग में केवल उन्हीं कर्मचारी-पेंशनर्स संगठनों और स्टेकहोल्डर्स को शामिल अपनी मांगें और सुझाव रखने का मौका मिलेगा, जिन्होंने 18 अगस्त तक अपॉइंटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है.
- 16, 17 और 18 सितंबर: चेन्नई और पुडुचेरी के बाद आयोग का अगला दौरा चंडीगढ़ का होगा. यहां 16 से 18 सितंबर तक केंद्र शासित चंडीगढ़ के अलावा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी संगठन, पेंशनर संगठन और अन्य स्टेकहोल्डर्स अपनी बात रख सकेंगे, जिन्होंने बीते 25 अगस्त तक ऑनलाइन अनुरोध सब्मिट कर दिया होगा.
- 18 सितंबर की डेडलाइन: अक्टूबर में कर्नाटक में होने वाली मीटिंग में शामिल होने के लिए कर्मचारी-पेंशनर संगठनों और स्टेकहोल्डर्स को 18 सितंबर की डेडलाइन का खयाल रखना होगा. आयोग का कहना है कि 18 सितंबर तक हर हाल में ऑनलाइन अनुरोध मिल जाने चाहिए. इसके लिए कोई और तरीका मान्य नहीं होगा.
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अक्टूबर का महीना भी बेहद अहम
अक्टूबर में बेंगलुरु में मीटिंग प्रस्तावित हैं. इसके अलावा मुंबई में भी रेलवे कर्मचारियों से आयोग मुलाकात कर सकता है. हालांकि इस बारे में अभी अधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है और न ही तारीख सामने आई है. अक्टूबर में आयोग कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंचेगा. यहां 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बैठकें होनी हैं. मीटिंग में शामिल होने वाले कर्मचारी-पेंशनर संगठनों या अन्य स्टेकहोल्डर्स को 18 सितंबर तक 8th Pay Commission की आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन अनुरोध करना होगा.
क्यों महत्वपूर्ण हैं ये बैठकें, किन मुद्दों पर होगी चर्चा?
सितंबर और अक्टूबर में चेन्नई, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और बेंगलुरु जैसे शहरों का आयोग का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. 8वां केंद्रीय वेतन आयोग इस दौरान कर्मचारी यूनियनों, पेंशनर्स संगठनों और विभिन्न फेडरेशनों के साथ सीधे संवाद कर उनकी मांगों को समझेगा. कर्मचारी-पेंशनर्स संगठनों और स्टेकहोल्डर्स से मिलने वाले सुझाव और इनपुट आयोग को अपनी अंतिम सिफारिशों का मजबूत आधार तैयार करने में मदद करेंगे.
इन बैठकों में केंद्रीय कर्मियों की वेतन संरचना, नए पे मैट्रिक्स, महंगाई भत्ता (DA), महंगाई राहत (DR), मकान किराया भत्ता (HRA), प्रमोशन और इंक्रीमेंट जैसे मुख्य वित्तीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी. इसके अलावा आयोग, मुंबई में रेलवे कर्मचारियों की दशाओं और जमीनी चुनौतियों की सीधी समीक्षा भी करेगा, जिससे अलग-अलग संवर्गों की सेवा शर्तों में जरूरी सुधार किए जा सकें.
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले 8वें वेतन आयोग के पास रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने की समयसीमा है, जिसकी अंतिम डेडलाइन मई 2027 है. हालांकि आयोग की सिफारिशें 2027 की शुरुआत में आने की उम्मीद है. पिछले वेतन आयोगों के पैटर्न को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के पूरी तरह लागू होने में ज्यादा समय लग सकता है.
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