Startup Ecosystem of India: देश के युवा अब केवल जॉब लेने में आगे नहीं हैं, बल्कि जॉब देने में भी आगे बढ़ चुके हैं. इसका प्रमाण है, देश में बढ़ते स्टार्टअप्स. साल 2025 में देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Commerce minister Piyush Goyal) ने सोशल मीडिया पर जो डेटा शेयर किए हैं, उनके मुताबिक इस साल 44,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप्स को सरकारी मान्यता मिली है. 'स्टार्टअप इंडिया' इनिशिएटिव की शुरुआत के बाद महज एक साल में ये सबसे ज्यादा आंकड़ा है. इसी के साथ, देश में सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की कुल संख्या 2 लाख के आंकड़े को पार कर गई है.
करीब आधे स्टार्टअप्स में महिला नेतृत्व
देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम की इस सफलता को और भी खास बनाती है महिला नेतृत्व की भागीदारी. केंद्रीय मंत्री गोयल ने बताया कि इस साल शुरू हुए इन नए स्टार्टअप्स में से लगभग 48% में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर हैं. ये आंकड़ा इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप यानी भारतीय उद्यमशीलता में नारी शक्ति की बढ़ती भूमिका और योगदान को दर्शाता है.
An incredible milestone to wrap up 2025!
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) December 12, 2025
India is now home to over 2 lakh government-recognised startups, with over 44,000 entities recognised this year alone, the highest in a year since the inception of the @StartupIndia initiative.
What makes this success sweeter is that… pic.twitter.com/5p6aHh16Uk
आत्मनिर्भर भारत और बढ़ता रोजगार
ये स्टार्टअप्स सिर्फ आर्थिक विकास की कहानी नहीं कह रहे हैं, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहे हैं. इन पहलों ने अब तक 21 लाख से अधिक डायरेक्ट जॉब क्रिएट करने यानी रोजगार सृजित करने में मदद की है. वाणिज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर मंत्र (#Aatmanirbhar) और विकसित भारत अभियान ( #ViksitBharat) के आह्वान को इस सफलता का श्रेय दिया, जिसमें देश के उभरते उद्यमियों, इनोवेटर्स और निवेशकों का मजबूत समर्थन मिला है.
सरकारी योजनाओं का मिला भरपूर सहयोग
स्टार्टअप्स की इस शानदार वृद्धि को सरकारी योजनाओं और वित्तीय समर्थन ने गति दी है. फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स योजना के तहत वैकल्पिक निवेश फंड्स (AIFs) द्वारा 1,350 से अधिक स्टार्टअप्स में 25,320 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी का निवेश किया गया.
क्रेडिट गारंटी योजना फॉर स्टार्टअप्स के तहत 775 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई. वहीं, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के तहत इनक्यूबेटर्स द्वारा 3,200 से अधिक स्टार्टअप आवेदनों के लिए 585 करोड़ रुपये से अधिक मंजूर किए गए.
स्टार्टअप्स ने इस साल 16,400 से अधिक नए पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए. वहीं, 34,800 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर जोड़ा गया, जिससे उन्हें प्रतिस्पर्धा करने और सफल होने के लिए समान अवसर मिले.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास जताया कि नवाचार और उद्यमशीलता की यह भावना नए साल में भी विकास, अवसर और समृद्धि को बढ़ावा देना जारी रखेगी.
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