रेलवे कैटरिंग में खत्म हुआ लाइसेंस राज, अब बेहतर होगी खानपान सेवा

नई दिल्ली: रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट में मौजूदा कैटरिंग व्यवस्था में लाइसेंस राज की व्यवस्था को खत्म करने का ऐलान किया है। अब ट्रेनों में खाना सप्लाई करने की ज़िम्मेदारी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की जगह IRCTC को देने की तैयारी की गई है।

दरअसल 2010 के बाद से अब तक रेलवे टेंडर फ्लोट कर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को ये ज़िम्मेदारी देती थी। लेकिन अब IRCTC कैटरिंग की व्यवस्था संभालेगी।

खाना बनाना और ट्रेनों में खाना बांटने का काम अब अलग होगा। IRCTC 10 नई कैंटिन सेट-अप करेगी ट्रेनों में ताजा खाना सप्लाई करने के लिए और ई-कैटरिंग की व्यवस्था 408 स्टेशनों में बहाल की जाएगी।

एनडीटीवी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऐसे कई रेल यात्रियों से बात की जो खाने की क्वालिटी से परेशान थे। ये नई व्यवस्था आम लोगों की तरफ से बढ़ी शिकायतों को देखते हुए लागू की जा रही है। रेल मंत्री कैटरिंग में लाइसेन्स राज को खत्म करवना चाहते हैं, तैयारी आम लोगों की शिकायतों को नए सिरे से दूर करने की है।

अब रेल मंत्रालय एक हफ्ते के अंदर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रहा है। अब देखना होगा कि ये आम लोगों की ज़रूरतों को कहां तक संतुष्ट कर पाएगी।