Budget 2016

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  आठवां वेतन आयोग अभी नहीं ला रही केंद्र सरकार : सूत्र

  आमतौर पर दस सालों के अंतराल पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू किया गया था. ऐसे में उम्‍मीद की जा रही है कि जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है.

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  115 करोड़ में बनी फिल्म, जिसमें 68 करोड़ थी हीरो की फीस, बॉक्स ऑफिस पर रही डिजास्टर- बताया नाम कहलाएंगे उस्ताद

  आशुतोष गोवारीकर की वो फिल्म जिसे बनाने के लिए उन्होंने सौ करोड़ से ज्यादा रुपये फूंक दिए. अकेले हीरो ने ही फिल्म के लिए 68 करोड़ रु. की फीस ली. लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई और डिजास्टर साबित हुए.

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  बजट की दोगुनी कमाई कर इस पाकिस्तानी हीरोइन ने अपने ही दम पर हिट करवा दी थी ये बॉलीवुड फिल्म

  बॉलीवुड फिल्मों का हिट होना आसान नहीं है. बड़े बड़े स्टार्स भी आज की डेट में फिल्म को हिट नहीं करा पाते हैं. लेकिन साल 2016 में आई एक फिल्म, जिसमें ना कोई बड़ा एक्टर था और ना ही फिल्म कोई भारतीय अभिनेत्री.

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  बॉलीवुड के लखन के बेटे की डेब्यू मूवी, 'भाग मिल्खा भाग' के डायरेक्टर- 63 करोड़ रुपये की फिल्म 10 करोड़ भी नहीं बटोर सकी

  बॉलीवुड में कई फिल्में बड़े बजट में बनती हैं. उनको लेकर जबरदस्त हाइप भी होता है. डायरेक्टर भी नामी होता है और उससे जुड़े सितारे भी. बॉलीवुड में भी 2016 में एक ऐसी ही फिल्म रिलीज हुई थी. जिसमें नामी डायरेक्टर थे.

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  वित्तमंत्री जी ध्यान दें... शून्य बजट प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को चाहिए बजट

  साल 2016 में सरकार ने कृषि के लिए सुभाष पालेकर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था. उनको शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) नामक कृषि पद्धति के लिए जाना जाता है. शून्य बजट शब्द का अर्थ है शून्य लागत से फसलों का उत्पादन. यह किसी भी रासायनिक खाद, कीटनाशक या किसी अन्य बाहरी सामग्री का उपयोग किए बिना फसल उगाने की एक प्रणाली है.

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  'पहले समय, फिर तारीख': BJP सरकार ने बदली बजट की कई परंपराएं, जानें- अब तक क्या-क्या बदला? 

  बीजेपी की अगुवाई वाली मोदी सरकार ने 1924 से चली आ रही रेल बजट की परंपरा को भी साल 2016 में बदल दिया था. 2016 से पहले रेल बजट आम बजट से अलग और पहले पेश किया जाता था लेकिन 2016 में इसे बदलते हुए तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाकर पेश किया था.

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  अरुण जेटली को कैसे समझ आ गया एक GST रेट, क्या आप समझ पाए...?

  4 अगस्त, 2016 को हमने एक लेख लिखा था. उस हफ्ते राज्यसभा में GST को लेकर बहस हुई थी. कांग्रेस और BJP के नेताओं की बहस को सुनते हुए मैंने लिखा था, "राज्यसभा में वित्तमंत्री अरुण जेटली और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की भाषा और देहभाषा ऐसी थी, जैसे दोनों एक चैप्टर पढ़कर आए हों और उसे अपना पर्चा बताने का प्रयास कर रहे हों...

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  दो सालों में केंद्र सरकार में पैदा हुई 2.53 लाख नौकरियां

  केंद्रीय बजट 2018-19 का अध्ययन करने से यह पता चला है कि पिछले दो वर्षों में केंद्र सरकार में तकरीबन 2.53 लाख नौकरियां पैदा हुई. वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए बजट के दस्तावेजों के अनुसार, एक मार्च 2018 तक केंद्र सरकार का अनुमानित कार्य बल 35.05 लाख होगा. यह मार्च 2016 में 32.52 लाख की संख्या से 2.53 लाख अधिक है.

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  मोदी सरकार बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा वालों को कोई राहत नहीं

  मोदी सरकार के आख़िरी पूर्ण बजट  में मिडिल क्लास और नौकरी पेशा वर्ग को कोई ख़ास रियायत नहीं दी गई. 2.5 लाख के इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया. ऊपर से स्वास्थ्य और शिक्षा सेस को 3% से 4% कर अतिरिक्त टैक्स का बोझ डाला गया.

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  बजट 2018 : रियल एस्टेट सेक्टर को वित्त मंत्री अरुण जेटली के 'पिटारे' से नए तोहफों की उम्मीद

  केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को आम बजट पेश करेंगे. बाकी क्षेत्रों की तरह देश के रियल एस्टेट की भी वित्तमंत्री के बजट के पिटारे से नई घोषणाओं की उम्मीद है. नोटबंदी के प्रभावों और रियल एस्टेट कानून 2016 के प्रावधान को लागू किए जाने से रियल एस्टेट सेक्टर अभी तक पूरी तरह उबरा नहीं है. ऐसे में कारोबार का यह क्षेत्र नए बजट से नई उम्मीदें लगाए बैठा है.

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  क्योंकि मासूम मुद्दा नहीं! महिला एवं बाल विकास विभाग के 67 फीसदी पद खाली, बजट में कटौती

  महाराष्ट्र में महिला और बाल विकास के काम करने वाली सरकारी और समाजसेवी संस्थाओं में समन्वय की जिम्मेदारी है महिला एवं बाल विकास आयुक्तालय की, लेकिन इस दफ्तर में अफसरों के 67 फीसदी पद खाली पड़े हैं. यहां तक कि आयुक्त और सचिव तक का पद एक ही अधिकारी के पास है. यह जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मिली है. महाराष्ट्र सरकार समेकित बाल विकास योजना यानी आईसीडीएस के बजट में भी 31 फीसदी की कटौती कर चुकी है. यह सब तब हो रहा है जब राज्य में हजारों बच्चों की कुपोषण से मौत हो चुकी है.

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  आम बजट से पहले जानिए, कैसे बचा सकते हैं 1,92,878 रुपये तक इनकम टैक्स

  यह भी याद रखिए कि इस आलेख में किया गया पूरा हिसाब-किताब मौजूदा वित्तवर्ष (2016-17) में लागू नियमों के अनुसार किया गया है, सो, अगर वितमंत्री अरुण जेटली इस बार के बजट (यानी 2017-18) में कुछ और छूट देते हैं, तो बचाई जा सकने वाली रकम इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है...

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  5 लाख रु तक के गहनों की खरीद-फरोख्त पर न पूछा जाए PAN : GJF

  वर्ष 2016 में भारी उठापटक के दौर से गुजर चुके रत्न एवं आभूषण उद्योग ने सरकार से आग्रह किया है कि पांच लाख रुपए से कम के आभूषणों की खरीद-फरोख्त पर PAN कार्ड के उल्लेख की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा उद्योग ने कहा है कि सोने पर आयात शुल्क भी घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए.

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  नोटबंदी पर गरीबों की दुहाई देकर क्या कहना चाहते हैं पीएम मोदी

  नोटबंदी से क्या हासिल हुआ, यह 30 दिसंबर 2016 की तय समय-सीमा के दस दिन के बाद भी न रिजर्व बैंक बताने को तैयार है, न सरकार.

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  बाय बाय साल 2016 : इस साल बिजनेस जगत की सबसे चर्चित 10 बड़ी खबरें

  साल 2016 तमाम हलचलों से पूर्ण रहा. कारोबार-बिजनेस जगत की बात करें तो साल का शुरुआती समय जहां बजट में तमाम तरह की घोषणाओं को लेकर चर्चा में रहा वहीं साल का अंत नोटबंदी (विमुद्रीकरण) और कैशलेस को समर्पित रहा. आइए आपको इस साल की 10 ऐसी खबरों से रूबरू करवाते हैं जो बिजनस सेक्शन में सर्वाधिक पढ़ी गईं :