पत्रकारिता बिनाका गीतमाला नहीं है. फरमाइश की चिट्ठी लिख दी और गीत बज गया. गीतमाला चलाने के लिए भी पैसे और लोगों की ज़रूरत तो होती होगी. मैं हर दिन ऐसे मैसेज देखता रहता हूं. आपसे उम्मीद है. लेकिन पत्रकारिता का सिस्टम सिर्फ उम्मीद से नहीं चलता. उसका सिस्टम बनता है पैसे से और पत्रकारिता की प्राथमिकता से. कई बार जिन संस्थानों के पास पैसे होते हैं वहां प्राथमिकता नहीं होती, लेकिन जहां प्राथमिकता होती है वहां पैसे नहीं होते. कोरोना के संकट में यह स्थिति और भयावह हो गई है.
न्यूज़ कवरेज का बजट कम हो गया है. इसमें ख़बर करने वाले पत्रकार भी शामिल हैं. पिछले दिनों अख़बार बंद हुए, ब्यूरो बंद हो गए. बीस बीस साल के अनुभव वाले पत्रकार झटके में निकाल दिए गए. ख़बर खोजने का संबंध भी बजट से होता है. गाड़ी घोड़ा कर जाना पड़ता है. खोजना पड़ता है. बेशक दो-चार लोग कर रहे हैं लेकिन इसका इको सिस्टम खत्म हो गया. कौन खबर लाएगा? खबर लाना भी एक कौशल है, जो कई साल में निखरता है. अनुभवी लोगों को निकाल देने से खबरों का प्रवाह बुरी तरह प्रभावित होता है.
यही नहीं जिले में काम करने वाले अस्थायी संवाददाताओं का बजट भी समाप्त हो गया. स्ट्रिंगर भी एक सिस्टम के तहत काम करता है. वो सिस्टम खत्म हो गया. अब कोरोना काल में जब विज्ञापन कम हुए तो उसके कारण कई पत्रकार निकाल दिए गए. न्यूज रूम खाली हो गए. ज़्यादातर पत्रकार बहुत कम पैसे में जीवन गुजार देते हैं. कोविड 19 में छंटनी से वे मानसिक रूप से तबाह हो गए होंगे.
वैसे चैनलों में रिपोर्टर बनने की प्रथा कब की खत्म सी हो गई थी. खत्म सी इसलिए कहा कि अवशेष बचे हुए हैं. आपको कुछ रिपोर्टर दिखते हैं. लेकिन वही हर मसले की रिपोर्टिंग में दिखते हैं. नतीजा यह होता है कि वे जनरल बात करके निकल जाते हैं. उनका हर विभाग में सूत्र नहीं होता है न ही वे हर विभाग को ठीक से जानते हैं. जैसे कोरोना काल में ही देखिए. टीवी पर ही आपने कितने रिपोर्टरों को देखा जिनकी पहचान या साख स्वास्थ्य संवाददाता की है? तो काम चल रहा है, बस.
आप किसी भी वेबसाइट को देखिए, वहां खबरें सिकुड़ गई हैं. दो-चार खबरें ही हैं. उनमें से भी ज्यादातर विश्लेषण वाली खबरें हैं. बयान और बयानों की प्रतिक्रिया वाली ख़बरें हैं. यह पहले से भी हो रहा था. लेकिन तब तक खबरें बंद नहीं हुईं थीं. अब खबरें बंद हो गईं और डिबेट बच गए हैं. डिबेट की थीम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आधारित नहीं होती है. जिस जगह पर रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी उस जगह को तथाकथित और कई बार अच्छे विशेषज्ञों से भरा जाता है. आप जितना डिबेट देखते हैं उतना ही खबरों का स्पेस कम करते हैं. कई बार डिबेट जरूरी हो जाता है लेकिन हर बार और रोज़-रोज़ नहीं. इसके नाम पर चैनलों के भीतर रिपोर्टिंग का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया. कोरोना के बहाने तो इसे मिटा ही दिया गया. सरकार के दबाव में और सरकार से दलाली खाने की लालच में और अर्थ के दबाव में भी.
मीडिया में राजनीतिक पत्रकारिता पर सबसे अधिक निवेश किया गया. उसके लिए बाकी विषयों को ध्वस्त कर दिया गया. आज राजनीति पत्रकारिता भी ध्वस्त हो गई. बड़े-बड़े राजनीतिक संपादक और पत्रकार ट्विटर से कापी कर चैनलों के न्यूज ग्रुप में पोस्ट करते हैं. या फिर ट्विटर पर कोई प्रतिक्रिया देकर डिबेट को आगे बढ़ाते रहते हैं. बीच-बीच में चिढ़ाते भी रहते हैं! प्रधानमंत्री कब बैठक करेंगे यह बताने के लिए चैनल अभी भी राजनीतिक पत्रकारों में निवेश कर रहे हैं. साल में दो बार मीठा-मीठा इंटरव्यू करने के लिए.
दूसरा रिपोर्टिंग की प्रथा को समाज ने भी ख़त्म किया. इस पर विस्तार से बोलता ही रहा हूं. फिर भी अपनी राजनीतिक पसंद के कारण मीडिया और जोखिम में डालकर खबरें करने वालों को दुश्मन की तरह गिनने लगा. कोई भी रिपोर्टर एक संवैधानिक माहौल में ही जोखिम उठाता है, जब उसे भरोसा होता है कि सरकारें जनता के डर से उस पर हाथ नहीं डालेंगी. राजनीतिक कारणों से पत्रकार और एंकर निकाले गए लोग चुप रहे. यहां तक तो पत्रकार झेल ले गया. लेकिन अब मुकदमे होने लगे हैं. हर पत्रकार केस, मुकदमा नहीं झेल सकता है. उसकी लागत होती है. कोर्ट से आने वाली खबरें आप नोट तो कर ही रहे होंगे.
इसलिए जब आप कहते हैं कि ये खबर कर दीजिए, वो दिखा दीजिए, अच्छी बात है. लेकिन तब आप नहीं चौकस होते जब पत्रकारिता के सिस्टम को राजनीतिक और आर्थिक कारणों से कुचल दिया गया. बेशक संस्थानों की भी इसमें भूमिका रही लेकिन आप खुद से पूछें दिन भर में छोटी मोटी साइट पर लिखकर गुज़ारा करने वाले कितने पत्रकारों की खबरों को साझा करते हैं?
आपको यह समझना होगा कि क्यों दिल्ली की ही ख़बरें हैं, क्योंकि गुजरात में ब्यूरो नहीं है, संवाददाता नहीं है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, केरल या बंगाल और असम में नहीं है. जहां है वहां अकेला बंदा या बंदी है. ब्यूरो के पत्रकार बिना छुट्टी के साल भर काम करते हैं. उनका बजट बहुत कम है. दूसरा राज्य सरकारें केस मुक़दमा करने लगी हैं. तीसरा लोग आईटी सेल बनाकर साहसिक पत्रकारों को गाली देने लगे हैं. और अब संपादक या संस्थान दोनों ऐसी खबरों की तह में जाना ही नहीं चाहते. बीच-बीच में एकाध ऐसी खबर आ जाती है और चैनल या अख़बार पत्रकारिता का ढिंढोरा पीटकर सो जाते हैं. फिर सब ढर्रे पर चलता रहता है.
इस प्रक्रिया को समझिए. पांच साल से तो मैं ही अपने शो में कहता रहा हूं, लिखता रहा हूं, बोलता रहा हूं कि मैं अकेला सारी ख़बरें नहीं कर सकता और न ही संसाधन है. आप दिल्ली के ही चैनलों में पता कर लें, दंगों की एफआईआर पढ़ने वाले कितने रिपोर्टर हैं, जिन्हें चैनल ने कहा हो कि चार दिन लगाकर पढ़ें और पेश करें. मैं देख रहा था कि यह हो रहा है. इसलिए बोल रहा था. लोगों को लगा कि मैं हताश हो रहा हूं, उम्मीद छोड़ रहा हूं. जबकि ऐसा नहीं था. अब आप किसी पर उम्मीद का मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर फारिग नहीं हो सकते.
पत्रकारिता सिर्फ़ एक व्यक्ति से की गई उम्मीद से नहीं चलती है. सिस्टम और संसाधन से चलती है. दोनों खत्म हो चुका है. सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर मीडिया से अगर आप उम्मीद करते हैं तो आप बेहद चालाक हैं, आलसी हैं. मुश्किल प्रश्न को छोड़कर पहले आसान प्रश्न ढूंढने वाले छात्रों को पता है कि यही करते-करते घंटी बज जाती है. परीक्षा खत्म हो जाती है. इसलिए इनबॉक्स में अपनी तकलीफ़ ज़रूर ठेलिए, मगर हर बार उम्मीद मत कीजिए.
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