बिहार में कौन एकतरफा वोट कर दे तो बन जाती है सरकार? जानिए सभी दलों ने किए कौन से वादे

हिम्मत है तो बुलंद कर आवाज़ का अलम
चुप बैठने से हल नहीं होने का मसला

ज़िया जालंधरी का ये शेर महिलाओं के बदलते तेवर और ताकत का प्रतीक है. चुनावों के लिए नेता बहुत सारे दांव आजमाते हैं. आखिर सवाल वोट का होता है और उसमें पिछले कुछ सालों में जिस वोट पर सबकी नजरें सबसे ज्यादा टिकी होती है, वो महिला वोटर हैं. आधी आबादी की मर्जी बहुत हद तक तय कर रही है कि देश में या किसी प्रदेश में कौन राज करेगा. तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आधी आबादी के आशीर्वाद के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है. नीतीश सरकार ने महिला रोजगार के लिए बीस हजार करोड़ रुपये की योजना का ऐलान किया है. बिहार में पहली बार महिला वोटों की अहमियत को भांपने और उसे अपनी ओर मोडने वाले नीतीश कुमार ही थे.

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर दबती आधी आबादी की उंगलियों का प्रताप ऐसा है कि उन्हें लुभाने के लिए तीन स्तर पर राजनीतिक दलों और सरकारों की ओर से पहल होती है.

चुनाव से ठीक पहले बिहार की महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने जहां रोजगार के साधनों का ऐलान किया, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीविका सहकारी संघ के जरिए महिलाओं की मान मर्यादा का सवाल भी छेड़ दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां को राहुल गांधी के मंच से दी गई गाली को हर मां बहन पर पड़ने वाली गाली से जोड़ दिया. महिलाओं का सवाल उनके सम्मान से जुड़कर कैसे एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बन जाता है, इसको विस्तार से हम आगे बताएंगे लेकिन शुरुआत करते हैं जीविका दीदी योजना से. 

अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जी जान से जुटी बिहार की महिलाओं के लिए ये योजना कितना गेमचेंजर होगी, उससे ज्यादा अहम है कि कैसे बिहार की महिलाएं अगले चुनाव में गेमचेंजर साबित हो सकती हैं.

जीविका कार्यक्रम से बिहार में करीब एक करोड़ 34 लाख महिलाएं जुड़ी हैं. इस कार्यक्रम को 2006 में विश्व बैंक की मदद से शुरू किया गया था. ये जीविका दीदियों के समूह कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, किराना दुकान, सिलाई-कढ़ाई और छोटे उद्योगों से महिलाओं की आय बढ़ा रहे हैं. हाल ही में इसके तहत जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड बनाया गया है, जो महिलाओं को बैंक की तरह सस्ती दर पर कर्ज उपलब्ध कराएगा.

छोटी-छोटी चीजें बड़े-बड़े बदलाव का कैसे सबब बन जाती हैं, इसको बिहार में लोगों ने देखा है. अब 2025 के चुनावों से पहले बच्चों की शिक्षा के जरिए कैसे लोगों को लुभाने की कोशिश हो रही है.

बिहार में चुनाव से पहले अगर नीतीश सरकार ने नए नए वादे किए हैं, तो विपक्षी दल की तरकश में भी महिलाओं के लिए लोकलुभावन वादों के तमाम तीर भरे हुए हैं.