हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप : मामला SC से पहुंचा चुनाव आयोग, नीतीश कुमार ने कहा- मैं इसमें क्या बोलूं

नई दिल्ली/पटना: सुप्रीम कोर्ट नीतीश कुमार को बिहार सीएम के पद से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट  ने याचिकाकर्ता को चार हफ्ते के अंदर पूरी याचिका की एक प्रति चुनाव आयोग को देने के लिए कहा है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई की चार हफ्ते बाद तय की है.  आपको बता दें कि वकील एमएल शर्मा ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया  है कि 2004 से 2012 के दौरान नीतीश कुमार ने हलफ़नामे में ये खुलासा नहीं किया कि 1991 में उन पर हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी. याचिका में दावा किया गया है कि नीतीश कुमार ने अपने एफिडेविट में इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनके नाम पर हत्या का मामला दर्ज है,

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लिहाजा नीतीश कुमार को सीएम पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाए. इसके अलावा नीतीश कुमार के खिलाफ हत्या के मामले में उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है.  याचिका के मुताबिक नीतीश कुमार अपने आपराधिक रिकॉर्ड को छुपाने के बाद संवैधानिक पद पर नहीं रह सकते हैं.

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वहीं इस मुद्दे पर नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा  कहा कि ये कोर्ट में मामला है. इसमें मैं क्या बोलूं. इसमें तो चुनाव आयोग से पूछा गया है. बिहार के सीएम ने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा  'वह मेरा ही ऐफ़िडेविट दिखा रहे थे. सुप्रीमकोर्ट में जो मामला गया हैं मुझे नहीं मालूम सही बात है क्या है. अगर सप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है  वो बताएगा क्या नियम है और उसके मुताबिक़ किसको क्या घोषित करना है. जहां तक मेरी बात है मुझे कोई लेनादेना नहीं. हम वही काम करते हैं जो नियम के अनुरूप हैं. आप सब लोग अपने मन से पूछिए की कौन क्या है. जो गड़बड़ करता है वो बचता नहीं है'. आपको बता दें कि नीतीश कुमार के महागठबंधन से हटने के बाद लालू प्रसाद यादव ने इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया था.