प्रतीकात्मक फोटो
पटना:
बिहार के बक्सर में पदस्थापित तौकीर अकरम नामक अधिकारी ने पिछले दिनों आत्महत्या कर ली. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी मौत की जांच राज्य के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से कराने की घोषणा की. बिहार प्रशासनिक सेवा संघ इस मामले की जांच सीबीआई से कराना चाहता है.
बक्सर में भू अर्जन पदाधिकारी के रूप में पदस्थ तौकीर अकरम ने कुछ दिन पहले रात में आत्महत्या कर ली. हालांकि उनके परिवार आरोप है कि उन्हें परेशान किया जा रहा था और उनकी हत्या की गई है.
यह भी पढ़ें : बक्सर के डीएम ने की थी खुदकुशी, अब उनके OSD ने भी फांसी लगाकर की आत्महत्या
शनिवार को पटना में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की एक बैठक के बाद संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार और महासचिव खुर्शीद अनवर सिद्दीकी ने कहा कि इस मामले में मृतक परिवार द्वारा दायर प्राथमिकी से लगता है कि एक गहरी साजिश है. इसलिए मृतक के परिवार को एक करोड़ के मुआवजे के अलावा उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए.
इस मामले में परिवार वालों का आरोप है कि एक भूमि अर्जन प्राधिकार द्वारा उनके वेतन का भुगतान आधा किया गया था, लेकिन इस मामले में पटना हाई कोर्ट से वे मुकदमा जीत चुके थे. कोर्ट ने अपने फैसले में इस आदेश को गलत मानते हुए राज्य सरकार को अगले छह हफ्तों में वेतन का भुगतान करने के लिए कहा था, जो परिवार वालों के अनुसार नहीं किया गया. संघ ने इस आधार पर ऐसे प्राधिकार के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की भी मांग की है.
VIDEO : बक्सर के डीएम ने की आत्महत्या
संघ ने तत्काल इस मामले की जांच का आदेश देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद ज्ञापित किया. फिलहाल सबकी निगाहें इस मामले में राज्य सरकार की जांच पर टिकी हैं.
बक्सर में भू अर्जन पदाधिकारी के रूप में पदस्थ तौकीर अकरम ने कुछ दिन पहले रात में आत्महत्या कर ली. हालांकि उनके परिवार आरोप है कि उन्हें परेशान किया जा रहा था और उनकी हत्या की गई है.
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शनिवार को पटना में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की एक बैठक के बाद संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार और महासचिव खुर्शीद अनवर सिद्दीकी ने कहा कि इस मामले में मृतक परिवार द्वारा दायर प्राथमिकी से लगता है कि एक गहरी साजिश है. इसलिए मृतक के परिवार को एक करोड़ के मुआवजे के अलावा उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए.
इस मामले में परिवार वालों का आरोप है कि एक भूमि अर्जन प्राधिकार द्वारा उनके वेतन का भुगतान आधा किया गया था, लेकिन इस मामले में पटना हाई कोर्ट से वे मुकदमा जीत चुके थे. कोर्ट ने अपने फैसले में इस आदेश को गलत मानते हुए राज्य सरकार को अगले छह हफ्तों में वेतन का भुगतान करने के लिए कहा था, जो परिवार वालों के अनुसार नहीं किया गया. संघ ने इस आधार पर ऐसे प्राधिकार के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की भी मांग की है.
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संघ ने तत्काल इस मामले की जांच का आदेश देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद ज्ञापित किया. फिलहाल सबकी निगाहें इस मामले में राज्य सरकार की जांच पर टिकी हैं.
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