बिहार विधानसभा भवन.
- बिहार विधान परिषद में भाजपा सदस्य राजेश कुमार ने पूछा सवाल
- सिंह ने बताया कि निवेशकों को आकृष्ट करने के प्रयास किए गए
- 759 निवेश प्रस्तावों को पहले चरण की स्वीकृति दी
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पटना:
बिहार के उद्योग मंत्री जयकुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश में जनवरी 2017 से अब तक 9,118 करोड़ रुपये के निवेश के 759 निवेश प्रस्तावों को पहले चरण की स्वीकृति दी जा चुकी है.
बिहार विधान परिषद में भाजपा सदस्य राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता द्वारा पूछे गए एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए जयकुमार सिंह ने बताया कि निवेशकों को आकृष्ट करने के लिए समय-समय पर इनवेस्टर मीट रोड शो किया गया है और मेला, प्रदर्शनी, सेमिनार में भी राज्य की औद्योगिक नीति के संबंध में प्रचार-प्रसार किया जाता है.
उन्होंने कहा कि जनवरी 2017 से अब तक 9,118 करोड़ रुपये के निवेश के 759 निवेश प्रस्तावों को पहले चरण की स्वीकृति दी जा चुकी है.
जयकुमार ने बताया कि वित्तीय प्रोत्साहन स्वीकृति के लिए प्राप्त 123 प्रस्तावों में से 84 को स्वीकृति दी जा चुकी है. इनमें से 30 इकाइयां कार्यरत हो चुकी हैं. शेष कार्यरत होने की प्रक्रिया में हैं.उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयत्नशील है. सरकार के द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2006 में नीति बनायी गयी थी. इस नीति को आकर्षक बनाते हुए वर्ष 2011 की नीति बनाई गयी और अभी बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 प्रभावी है.
जयकुमार ने बताया कि इसके तहत कॉमन अप्लिकेशन फार्म, सेल्फ अटेस्टेशन सिस्टम की सुविधा प्रदान की गई है और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को सुदृढ़ किया गया है. इसके अंतर्गत 30 दिनों के अंदर आवेदन पर स्वीकृति प्रदान की जा रही है तथा 30 दिनों के बाद डीम्ड क्लीयरेंस दिए जाने का प्रावधान किया गया है.
उन्होंने कहा कि इसके अलावा निवेश को आकर्षित करने के लिए स्टार्ट अप नीति 2017 भी लागू की गई है. निवेशक आकर्षित हो रहे हैं जिससे राज्य का विकास दर निश्चित रुप से बढ़ने की उम्मीद है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
बिहार विधान परिषद में भाजपा सदस्य राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता द्वारा पूछे गए एक तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए जयकुमार सिंह ने बताया कि निवेशकों को आकृष्ट करने के लिए समय-समय पर इनवेस्टर मीट रोड शो किया गया है और मेला, प्रदर्शनी, सेमिनार में भी राज्य की औद्योगिक नीति के संबंध में प्रचार-प्रसार किया जाता है.
उन्होंने कहा कि जनवरी 2017 से अब तक 9,118 करोड़ रुपये के निवेश के 759 निवेश प्रस्तावों को पहले चरण की स्वीकृति दी जा चुकी है.
जयकुमार ने बताया कि वित्तीय प्रोत्साहन स्वीकृति के लिए प्राप्त 123 प्रस्तावों में से 84 को स्वीकृति दी जा चुकी है. इनमें से 30 इकाइयां कार्यरत हो चुकी हैं. शेष कार्यरत होने की प्रक्रिया में हैं.उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयत्नशील है. सरकार के द्वारा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2006 में नीति बनायी गयी थी. इस नीति को आकर्षक बनाते हुए वर्ष 2011 की नीति बनाई गयी और अभी बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 प्रभावी है.
जयकुमार ने बताया कि इसके तहत कॉमन अप्लिकेशन फार्म, सेल्फ अटेस्टेशन सिस्टम की सुविधा प्रदान की गई है और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को सुदृढ़ किया गया है. इसके अंतर्गत 30 दिनों के अंदर आवेदन पर स्वीकृति प्रदान की जा रही है तथा 30 दिनों के बाद डीम्ड क्लीयरेंस दिए जाने का प्रावधान किया गया है.
उन्होंने कहा कि इसके अलावा निवेश को आकर्षित करने के लिए स्टार्ट अप नीति 2017 भी लागू की गई है. निवेशक आकर्षित हो रहे हैं जिससे राज्य का विकास दर निश्चित रुप से बढ़ने की उम्मीद है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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