- मुख्यमंत्री ने लोक सेवक आवास में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा बैठक की.
- लाभार्थियों का विस्तृत और अपडेटेड डेटाबेस बनाने के निर्देश दिए गए.
- बिहार में एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए.
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को लोक सेवक आवास पर विभागीय योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विस्तृत समीक्षा बैठक की. इस बैठक में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे. बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग की सभी योजनाओं के लाभार्थियों का व्यापक और अपडेटेड डेटाबेस तैयार किया जाए, ताकि पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पहुंच सके. मुख्यमंत्री ने एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाने के लक्ष्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए.
'सार्थक PDS' मॉडल पर भी चर्चा
सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रदर्शन सराहनीय है और इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जाए. बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के सफल क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट वेयरहाउसिंग विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया. साथ ही 'सार्थक PDS' मॉडल, उसके विभिन्न मॉड्यूल, तकनीकी संरचना एवं लागत साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई.
राशन वितरण की मॉनिटरिंग के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राशन वितरण व्यवस्था की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सम्मानपूर्वक और बिना किसी बाधा के खाद्यान्न उपलब्ध हो सके. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'गरीब कल्याण विद डिग्निटी के संकल्प को धरातल पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
लोकसेवक आवास में भारत सरकार के माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री @JoshiPralhad जी के साथ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा ऊर्जा विभाग से संबंधित विषयों पर विस्तृत समीक्षा बैठक की।
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) July 9, 2026
बैठक में बिहार में खाद्य सुरक्षा… pic.twitter.com/NRAlyyRmJI
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य के सभी खाद्यान्न गोदामों (वेयरहाउस) की गुणवत्ता, सुरक्षा और रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित हो और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक मजबूत व विश्वसनीय बन सके. सभी खाद्यान्न गोदामों में विद्युत आपूर्ति के साथ-साथ बुनियादी सुविधायें उपलब्ध करना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के जो सुझाव प्राप्त हुए हैं. विभाग समन्वय बनाकर तेजी से लक्ष्य को पूरा करे.
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