- बिहार कैबिनेट की पहली बैठक में हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर के विकास समेत 22 एजेंडों को मंजूरी दी गई.
- महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी और अन्य पुलिसकर्मियों को मोटरसाइकिल देने के लिए 66.75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए.
- बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह 680 करोड़ रुपये खर्च कर किया जाएगा.
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हमें बताएं।बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. इस बैठक में कुल 22 एजेंडों को मंजूरी दी गई, जिनमें हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर के विकास से लेकर महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी देने जैसे बड़े निर्णय शामिल हैं.
बिहार कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी
- बिहार में नई निबंधन नियमावली 2026 लागू की जाएगी. साथ ही 80 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को रजिस्ट्री कराने में विशेष सुविधा दी जाएगी.
- मुंगेर जिले के तारापुर में धार्मिक और पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के लिए कृषि विभाग की 15 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग को मुफ्त में दी जाएगी.
- सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र का विकास वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह किया जाएगा. इसके लिए 680 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है.
- प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत बिहार के 75 आईटीआई संस्थानों को आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा. इस योजना पर कुल 3615 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें राज्य सरकार 1192.95 करोड़ रुपये देगी.
- बिहार में बेहतर शहरी विकास के लिए 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाएंगे. इन क्षेत्रों में जमीन खरीद-बिक्री, हस्तांतरण और निर्माण कार्य पर फिलहाल रोक लगेगी.
- आईआईटी पटना रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने 305 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क बनाने के लिए राज्य सरकार ने 305 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी है. आईआईटी पटना के इन्क्यूबेशन सेंटर फेज-2 को शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने 39.01 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
- महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था मजबूत करने के लिए 1500 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी और 3200 पुलिसकर्मियों को मोटरसाइकिल दी जाएगी. इसके लिए सरकार ने कुल 66.75 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.
- पटना के राजीव नगर में ERSS और राज्य पुलिस डाटा सेंटर के स्थायी भवन के निर्माण के लिए सरकार ने 172.80 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
- बहुमंजिला इमारतों में आग लगने पर राहत और बचाव कार्य के लिए 62 मीटर ऊंची हाइड्रोलिक एरियल लैडर मशीन खरीदी जाएगी. इसके लिए सरकार ने 18 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
- पटना के पुनपुन इलाके में राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और केंद्रीय फॉरेंसिक लैब बनाने के लिए 50 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी. इसके लिए सरकार ने करीब 287.17 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.
- नए सरकारी बीज उत्पादन केंद्र बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में जमीन दी जाएगी. शहरों में मौजूद बीज केंद्रों की जमीन दूसरे विकास कार्यों के लिए मुफ्त में दी जाएगी.
- सामूहिक सड़क दुर्घटना को अब राज्य की विशेष आपदा माना जाएगा. ऐसी दुर्घटनाओं में मृतकों के परिवार और गंभीर घायलों को सरकार आर्थिक मदद देगी.
- 15 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच हुई सामूहिक सड़क दुर्घटनाओं के मृतकों के परिवार और गंभीर घायलों को भी सहायता राशि दी जाएगी.
- सहयोग हेल्पलाइन शुरू करने के लिए सरकार ने 72.76 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
- सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में नए हवाई अड्डे विकसित करने की योजना के लिए DPR तैयार कराया जाएगा. इसके लिए 5.06 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.
- बाणसागर समझौते के तहत बिहार और झारखंड के बीच पानी के बंटवारे को मंजूरी दी गई है. इसमें बिहार को 5.75 MAF और झारखंड को 2 MAF पानी मिलेगा.
- कैमूर जिले की गंगाजल सिंचाई योजना के लिए उत्तर प्रदेश में करीब 5.86 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी.
- सड़क निर्माण और अन्य परियोजनाओं के लिए 873.60 एकड़ गैर वन भूमि पर्यावरण विभाग को दी जाएगी, ताकि वन भूमि के बदले उसका उपयोग किया जा सके.
- दरभंगा एयरपोर्ट के स्थायी सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए 1.35 एकड़ सरकारी जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को मुफ्त में दी जाएगी.
- पटना में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 7 एकड़ जमीन उच्च शिक्षा विभाग को मुफ्त में दी जाएगी.
- बेगूसराय में NIFT संस्थान खोलने के लिए 20 एकड़ सरकारी जमीन उद्योग विभाग को मुफ्त में दी जाएगी.
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